स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन

Abstract

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकारसहितको सरकारको रूपमा स्थापित गरे तापनि यसको सफल कार्यान्वयनको कडी कर्मचारी व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण छ। संविधानको धारा २८५ र ३०२ ले सरकारी सेवाहरूको गठन र कर्मचारी समायोजनको विषय समावेश गरे तापनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय प्रशासनमा परेको छ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सेवाको गठन र व्यवस्थापनको अधिकार दिएको भए तापनि सङ्घीय ऐनको अभावमा प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरू बिच एकरूपता आउन सकेको छैन। यसले गर्दा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, अन्तर-तह सरुवा र सेवाका सर्तहरूमा अन्योल सिर्जना भएको छ।विशेष गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन, संघबाट समायोजन भई आएका र स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीहरू बिचको सुमधुर समन्वय, र न्यून प्राविधिक क्षमता स्थानीय तहका प्रमुख समस्या हुन्। सङ्घीयताको मर्मअनुरूप नागरिकको घरदैलोमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न एकद्वार प्रणालीको एकीकृत निजामती सेवा ढाँचा र स्पष्ट कानुनी आधार निर्माण गर्नु आजको अपरिहार्यता हो।