Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration https://nepjol.info/index.php/prashasan <p>Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration is published by the Administration Reform and Management Audit Section, Ministry of Federal Affairs and General Administration (MoFAGA), Government of Nepal. This journal publishes research based, empirical, academic and conceptual original articles about public administration, public policy, governance, governance reform and public service delivery. This journal aims to provide forum for discourse among professional experts, practitioners, academicians and researchers.</p> en-US <ul> <li>The copyright of published materials of the journal remains with Ministry of Federal Affairs and General Administration.</li> <li>The published article cannot be reproduced or copied commercially by any person or institution but it can be used non-commercially for academic, research and training purpose providing proper citation is given.</li> </ul> bikas.dangol@nepal.gov.np (Bikas Dangol) sioux.cumming@ubiquitypress.com (Sioux Cumming) Tue, 12 Jul 2022 15:38:23 +0000 OJS 3.3.0.6 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 सम्पादकीय https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46605 <p>Not Available</p> नारायण प्रसाद Narayan Prasad अर्याल Aryal, कवीन्द्र Kabindra नेपाल Nepal, विकास Bikas डंगोल Dangol, गौरव Gaurav पन्थी Panthi, शोभाकर Shovakar पाण्डेय Pandey Copyright (c) 2022 https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46605 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000 जनसाङ्ख्यिक संरचना, श्रम सम्बन्ध र सामाजिक नीति https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46238 <p>जनसङ्‍ख्याको उमेरगत संरचनामा जनसङ्‍ख्या वृद्धिदरको प्रभाव परेको हुन्छ भने उमेर संरचनाले उमेर र श्रम सम्बन्धलाई निर्धारण गरेको हुन्छ । उच्च जनसङ्‍ख्या वृद्धिदर बाल बहुल उमेर संरचनाको द्योतक हो । उक्त समयमा विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक र श्रमका न्यूनतम उमेरसम्बन्धी नियम कानुनको अभावमा बाल श्रम उच्च हुन्छ । पारिवारिक र सामाजिकस्तरमा आउने जीवनस्तरका सुधारका कारण शिशु र बाल मृत्यु दरमा आएको कमीले प्रजनन दरमा कमी आउँछ र केही समयपछि देशको कुल जनसङ्‍ख्याको वृद्धिदरमा नै कमी ल्याउँछ । जुन तथ्य नेपालमा २०१८ साल पछिका जनगणनाको वार्षिक वृद्धिदरको आँकडालाई विश्लेषण गरेर बुझ्न सकिन्छ । नेपाल अहिले हिजोको बाल बहुल उमेर संरचनाबाट वयस्क बहुल अवस्थामा फड्को मारेको छ । यो उमेर संरचना देशको जनसाङ्ख्यिक लाभ उठाउने स्वर्णिम अवधि हो, जुन अबका केही वर्षसम्म मात्र सम्भव छ । यसका साथै ज्येष्ठ नागरिकको आकारमा क्रमशः हुँदै गएको उच्च वृद्धिले अबका दिनमा देशले अन्यत्रबाट पाठ सिक्दै उनीहरूको चासो सम्बोधन र श्रम सहभागिताको दर बढाउन, सामाजिक र आर्थिक विकासमा सक्रिय साझेदार बनाउन यथोचित नीतिगत व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य भएको छ।</p> केशव प्रसाद Keshav Prasad अधिकारी Adhikari Copyright (c) 2022 Ministry of Federal Affairs and General Administration https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46238 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000 सङ्‍घीयतामा अन्तरसरकारी सम्बन्धः अभ्यास र अवस्था https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46307 <p>सङ्‍घीय राज्य प्रणालीमा शासकीय एकाइहरूबिच अन्तरसम्बन्ध कायम गरी राष्ट्रिय विकास र नागरिक सेवा व्यवस्थापन गर्न औपचारिक संयन्त्र र अनौपचारिक अन्तरक्रियाका विधिहरू अवलम्बन गरिँदै आएका छन् । सङ्‍घीय शासन व्यवस्था भएका&nbsp; मुलुकहरूबिच भौगोलिक आकार र अवस्था, जनसङ्ख्या, आर्थिक विकास, सामाजिक साँस्कृतिक अवस्था आदिमा विविधता रहेको छ । सङ्‍घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका सबै मुलुकमा शासकीय एकाइ र तहबिच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध कायम हुनुपर्दछ । अन्तरसम्बन्धको अवस्था विभिन्न मुलुकहरूमा फरक फरक छ। सङ्‍घीय शासन व्यवस्थापछिको हाम्रो आफ्नै अनुभव, विशिष्टता र अन्य देशका सफल र असल अभ्यासलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसरी अन्तरतहहरूबिच हार्दिक सम्बन्ध कायम गर्ने कार्य जटिल देखिँदै आएको छ । सङ्‍घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका केही मुलुकले अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न गरेका अभ्यास कलिलो सङ्‍घीयता भएको मुलुक नेपालका लागि के कति उपयोगी हुनसक्छ भन्ने विषयवस्तु &nbsp;प्रस्तुत लेखमा समावेश गरिएको छ ।</p> गोपीनाथ Gopinath मैनाली Mainali Copyright (c) 2022 https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46307 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000 सार्वजनिक सेवा प्रवाह https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46313 <p>राज्यको उद्भव नै सेवा प्रवाहका लागि भएको हो। राज्यको आवश्यकता नागरिकको सेवा र सुरक्षामा धेरै हदसम्म आबद्ध छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्यको प्रमुख दायित्व हो भने नागरिकको अधिकार हो। यसर्थ सरल र सहज रूपमा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको दायित्व हो। सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा “नागरिकको वरिपरि सेवा पुग्नुपर्दछ, न कि सेवाहरूको वरिपरि नागरिक” भन्ने भनाइ धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।</p> <p>मुलुकले सङघीय प्रणालीको अवलम्बन गर्नुको उद्देश्य सरकारलाई नागरिकको नजिक लानु पनि हो। जुन सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिएको छ। नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति लिएको छ।</p> <p>सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरकार, निजी क्षेत्र &nbsp;र गैरसरकारी क्षेत्र गरी तीन किसिमका संयन्त्रले कार्य गरिरेहका हुन्छन्।</p> <p>नागरिकको सरकारप्रतिको दृष्टिकोण उनीहरूले प्राप्त गर्ने सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, सहजता र शीघ्रताको अवस्थाबाट बन्ने गर्दछ। यसैले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारीता राज्य प्रणाली र सरकारको कार्यसम्पादनको समग्र तस्बिर देखाउने ऐना पनि हो। नागरिकलार्इ प्रभावकारी रूपमा गरिएको सेवा प्रवाहले सरकारको क्रियाशीलता र सङघीय प्रणाली अवलम्बनको सार्थकता अनुभूति हुन सक्दछ।</p> पूर्णचन्द्र Purnachandra भट्टराई Bhattarai Copyright (c) 2022 https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46313 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000 नेपालमा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46314 <p>मौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक नीति हो । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न तरलता व्यवस्थापन गर्दै कर्जा प्रवाह र ब्याजदरलाई प्रवाहित गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्दछ । यस लेखमा नेपालमा मौद्रिक नीतिको सुरुवात, हालको तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रिया एवम् संस्थागत व्यवस्था, यसका उपकरणहरू र यसको व्यवस्थापनमा असर पार्ने कारक तत्त्वहरूबारे चर्चा गरिएको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष उपकरणहरूमार्फत मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार मूल्य र बाह्य स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिको रहेको हुन्छ । बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात र खुला बजार सञ्‍चालनमार्फत मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन हुन्छ । स्थायी तरलता सुविधाको व्यवस्था र ब्याजदर कोरिडरले पनि मौद्रिक नीति सञ्चालनमा सहयोग पुराएको हुन्छ । अर्थतन्त्रको संरचना, वित्तीय प्रणालीको विकास, विनिमय दर प्रणालीको अवस्था, बाह्य पूँजी प्रवाहको स्थिति आदिलाई मध्यनजर राखेर मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन हुँदै जान्छ ।</p> प्रकाश कुमार Prakash Kumar श्रेष्ठ Shrestha Copyright (c) 2022 https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46314 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000 कर नीतिको कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र सम्भावनाहरू https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46316 <p>सरकारले सार्वजनिक वित्त नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक स्रोतको विनियोजन आय र सम्पत्तिको वितरण र पुनःवितरण तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दछ। सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक लगानी, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा वैदेशिक अनुदान र सहयोगमार्फत यसको प्रयोग गरिन्छ। प्रस्तुत लेखमा करारोपणको विषयमा अध्ययन र विश्लेषण गरिएको छ। राजस्व असुलीको निरपेक्ष र सापेक्षित वृद्धिदर, कर प्रशासनले गरेको प्रयास र कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अन्तरसम्बन्ध र अनुपात, Tax Buoyancy तथा प्रतिव्यक्ति कर राजस्व र कुल राजस्वका आँकडाहरूले कर नीतिको कार्यान्वयन पक्ष निराशाजनक रहेको छैन, अपितु राजस्व परिचालनका संभावनाहरूलाई उपलब्धिमा रुपान्तरण गर्न नसकेको सार प्रस्तुत गर्दछन्। कर नीतिको कर्यान्वयन पक्षमा थप सुधार आवश्यक रहेको छ। नीतिगत स्पष्टता र शासकीय कुशलता वृद्धि गर्दै करदातामैत्री सेवा प्रवाहमार्फत करदाताको स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने र कर छली र चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ कर प्रशासनले तत्परता र क्रियाशीलता देखाउनु आवश्यक रहेको छ।</p> महाराज Maharaj कोइराला Koirala Copyright (c) 2022 https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46316 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000 सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्ध र चुनौती https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46317 <p>सङ्‍घीय शासन प्रणाली बहुतहको शासकीय अभ्यास हो। नेपालको संविधानमा शासकीय संरचना सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने उल्लेख छ। नेपालको संविधानमा नै सङ्‍घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानले सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ। सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोग व्यवस्थित गर्न विभिन्न ऐन तथा विषयगत कानुनहरू निर्माण गरिएको छ । तीन ओटै तहको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न संरचनागत व्यवस्था पनि भएको छ। यद्यपि सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै सङ्‍घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तह र स्थानीय तहबिच बेला बेलामा विवादहरू देखा परेको पाइन्छ ।</p> रमेश Ramesh अर्याल Aryal Copyright (c) 2022 https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46317 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000 विकास व्यवस्थापनमा सुशासन र सकारात्मक सोच https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46319 <p>समाजको विद्यमान स्थितिलाई उन्नत अवस्थामा पुर्‍याई समुदाय र व्यक्तिहरूको चाहना तथा आवश्यकता अनुरूप सक्रिय, स्वतन्त्र र अर्थपूर्ण सहभागिताबाट निरन्तर रूपमा जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न विकासले प्रेरित गर्दछ । सहभागितामूलक पद्धतिले ल्याएका उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण प्रकियालाई सुनिश्चित गर्दै जनताको जीवनस्तरमा, दिगो र गुणात्मक सुधार ल्याई सकारात्मक परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ । देश, राजनीतिक अवस्था, समय, स्थान, परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार विकासको गति र कार्यान्वयन शैलीमा फरकपन भए तापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन र अपेक्षित परिणाममा एकरूपता हुने गर्दछ । विश्वमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात १९२८ मा तत्कालिन सोभियत सङ्‍घबाट भएको हो भने नेपालमा राणाकालमै भएको पाइन्छ । नेपालको विकास अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहायता र गैरसरकारी निकायको योगदान महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ । विकासका लागि अपनाइएका प्रणालीहरू जनकेन्द्रित, पारदर्शी, समावेशी र जनमुखी भई जनताले सुख, समृद्धि र भलाइ महसुस गर्ने वातावरणले सुशासनको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । सुशासन कायम गर्न सचेत नागरिक र नागरिक समाज सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्रहरूको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ । यस्तो कार्यगत समन्वय र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकारात्मक सोच एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यस लेखमा यिनै समसामयिक वस्तुस्थितिको विश्लेषण, सिकाइ, अनुभव र चुनौती सहित सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।</p> विश्वरमण Bishwaraman न्यौपाने Neupane, मिनराज Minraj ज्ञवाली Gyawali Copyright (c) 2022 https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46319 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000 योग्यता प्रणाली र नेपालको सार्वजनिक प्रशासन https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46321 <p>योग्यता प्रणाली आधुनिक समयको महत्त्वपूर्ण दर्शन हो । मानव सभ्यता विकासको एक मुख्य संवाहक शक्ति हो । शासकीय व्यवस्थाको सक्षमतामा र यसबाट प्राप्त सफलतामा योग्यता प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । योग्यतामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको सबलताबाट मात्र राज्यको शासकीय क्षमता बढ्छ, प्रभावकारी हुन्छ । सक्षम र प्रभावकारी सरकारले नै आर्थिक समाजिक विकासलाई तीव्र बनाउन सक्दछन् । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन योग्यतामा आधारित भएरै धेरै वर्ष अगाडि सुरु भएको भए तापनि यसको कुशल सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याउन सक्ने थुप्रै चुनौती छन्। यी चुनौतीहरूको सामना योग्यता प्रणालीबाट अझ सुदृढ गरेर मात्र सम्भव छ । स्थापनाको लामो समय भई सक्दा पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता प्रणालीको बलियो कार्यान्वयनमा केही मुख्य चुनौतीले अवरोध पुर्‍याइरहेका छन् । सार्वजनिक प्रशासन भित्र र बाहिरका यी चुनौतीहरूलाई योग्यता प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने गरी व्यवस्थापन नगरी पेसेवारितामा आधारित सक्षम सार्वजनिक प्रशासन र अन्ततः सेवामा दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिँदैन ।</p> शरद चन्द्र Sharad Chandra पौडेल Poudel Copyright (c) 2022 https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46321 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000 नेपालमा कानुन निर्माणका सारभूत र कार्यविधिगत पक्ष https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46322 <p>प्रशासन सुधारको प्रस्थान विन्दु मानिएको बुच कमिसनको प्रतिवेदनमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधारको प्रमुख विषयको रूपमा कानुन निर्माणलाई समेत समावेश गरिएको थियो। तर त्यसपछिका प्रशासन सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूले कानुन सुधारका बारेमा खासै उल्लेख गरेको पाइँदैन। अझै पनि कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारेमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू प्रशस्त छन्। कानुन निर्माणलाई अझै पनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न गठन गरिएको नेपाल कानुन आयोगले अपेक्षित विज्ञताका लागि योगदान गर्न सकेको छैन। वर्षेनी कानुनको संवैधानिकता परीक्षणको क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट विधायिकी कानुन र प्रत्यायोजित विधायनहरू अमान्य र बदर भैरहेका छन्। मुलुकको शासन प्रणालीमा प्रशस्त परिवर्तन भए पनि धेरै कानुनको आधुनिकीकरण र रूपान्तरण हुन बाँकी नै छ। कानुन निर्माण प्रक्रियामा विज्ञहरूको सहयोग र योगदानको खोजी अपवादको रूपमा मात्र गरिएको छ। राजनीतिक प्रक्रियाबाटै कानुन निर्माण एवम् परिमार्जनलाई सम्पन्न गर्ने प्रयासले नयाँ बनेका कानुनको कार्यान्वयनको विषयमा थुप्रै असहज अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। कानुन निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रलाई उपेक्षा गर्ने र कार्यान्वयनमा असहजता भएपछि कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिने पुरानो मनोविज्ञान पुनरावृत्ति भैरहेको छ। यिनै सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी यो लेखमा नेपालको कानुन निर्माणको अवस्थाको सारभूत र कार्यविधिगत पक्षसमेतको समालोचनात्मक टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ।</p> श्यामकुमार Shyam Kumar भट्टराई Bhattarai Copyright (c) 2022 https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46322 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000 राजनीति र प्रशासनबिचको अन्तरसम्बन्धः सैद्धान्तिक पक्ष र नेपालको सन्दर्भ https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46323 <p>राजनीति र प्रशासन दुवै शासन व्यवस्थाका अभिन्न अङ्ग हुन । राजनीति जनमतबाट शासनमा स्थापित हुन्छ भने प्रशासन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीबाट । राजनीति मूलत: विधि निर्माण तथा नीति निर्माणमा संलग्न हुने हो, प्रशासन चाहिँ तर्जुमा गरेका विधि र नीतिको कार्यान्वयनमा क्रियाशील हुनुपर्दछ । यो सैद्धान्तिक मान्यतामा पनि आजभोलि केही परिवर्तन देखापरेको छ । राजनीति पनि नीति कार्यन्वयनबाट निरपेक्ष बस्न सक्दैन किनकी शासनको प्रभावकारिता यसैमा देखिन्छ । प्रशासनले पनि नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुनै पर्दछ । जे भए पनि शासनलाई जनमुखी तथा परिणाममूलक बनाउन दुवै क्षेत्रले योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । आपसी अहम् र पूर्वाग्रह होइन, आपसी सम्बन्ध र सहकार्यबाट नै राजनीति र प्रशासन दुवैले सक्षमता एवम् सफलता हासिल गर्न सक्दछन् ।</p> सुरेश Suresh अधिकारी Adhikari Copyright (c) 2022 https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46323 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000 नेपालमा आर्थिक विकास: वित्तीय प्रणालीको असल अभ्यास र दिगो विकास https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46327 <p>आर्थिक विकासको लागि वित्तीय प्रणालीमार्फत पुँजी, सिप, अनुभव, ज्ञान र प्रविधिलाई समुचित उपयोग गरी सहरदेखि गाउँसम्म आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन, पिछडिएको क्षेत्र तथा वर्गको व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न, कर्जासँगै ज्ञान, पुँजीसँगै सिप, प्रविधिसँगै अनुभव प्रदान गरी साना, मझौला तथा ठुला व्यवसायलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको अपर्याप्तता, अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित लगानी, न्यून पुँजीगत खर्च, उच्च उत्पादन लागत, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबिचको कमजोर सम्बन्ध, असमान वितरण, बढ्दो अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा लगायतका कारण मुलुकको आर्थिक विकासको यात्रामा चासो र चिन्ता थपिएको छ । पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको लक्ष्य एवम् उद्देश्य पूरा गर्न, समग्र मुलुकको सन्तुलित आर्थिक विकास गर्न, सर्वसुलभ पूर्वाधार निर्माण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास, मानव पुँजी निर्माण तथा उपयोग, उच्च एवम् दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र समतामूलक राष्ट्रिय आय वृद्धि सहित आगामी २० वर्षका लागि मुलुकको दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हासिल गर्न वित्तीय प्रणालीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । मुलुकको आर्थिक विकास वित्तीय क्षेत्रका नीति तथा रणनीति र आर्थिक, सामाजिक एवम् वातावरणीय दिगो विकासका तीन ओटा खम्बाहरूको कार्यसूचीको कार्यान्वयनमा भर पर्दछ । वर्तमानको आवश्यकतामा कुनै सम्झौता नगरी भावी पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि विनास विनाको विकास नै दिगो विकास हो। राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि वित्तीय प्रणालीमा रहेको सम्पत्ति र दायित्वको उचित परिचालन गरी रोजगार, आय, उपभोग, बचत र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, गरिबी घटाउन, वातावरण व्यवस्थापन, समावेशी विकास, सुरक्षित खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिको क्षेत्रगत सम्बोधन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा हुने आर्थिक विकासको खाँचो छ ।</p> सुरोज Suroj टण्डन Tandan Copyright (c) 2022 https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46327 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000 नीतिगत निर्णयमा निहित ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46328 <p>राज्य सञ्‍चालनको वैधानिक निकाय सरकार हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यकारिणीको सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रिपरिषद्‍मा निहित हुन्छ । संविधान तथा कानुनबाट प्राप्त अधिकारबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‍बाट विभिन्न निर्णयहरू हुने गर्दछन् । यस क्रममा मन्त्रिपरिषद्‍बाट हुने नीतिगत निर्णयलाई राज्यसञ्‍चालनको क्रममा लिइएको निर्णयका रूपमा लिइन्छ । नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा यसले विभिन्न किसिमका अन्यौलता र जटिलता ल्याउने गरेको छ । नीतिगत निर्णयमार्फत भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँदा मन्त्रिपरिषद्‍बाट आम रूपमा नागरिक केन्द्रित भएर गरिने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूसमेत छाँयामा पर्ने र शङ्‍काको दृष्टिकोणबाट हेर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । प्रस्तुत लेखमा नीतिगत निर्णयसम्बन्धी साङ्‍गोपाङ्‍ग विश्लेषण, यससँग जोडिएका विभिन्न घटनाक्रम, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरूका साथै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण गरिएको छ ।</p> हरिबहादुर Hari Bahadur थापा Thapa Copyright (c) 2022 https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46328 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000 Ways of Consensus Building for Income Tax Compliance in Cooperatives https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46329 <p>Income tax compliance is a significant phenomenon in the tax administration in both developed and developing countries. Literatures stress on the consensual way of resolving disputes on tax policy process. By virtue of its identity, cooperative model of development is regarded as a pathway of establishing the equitable society based on social justice and personal dignity. The demand of setting a reasonable income tax has exposed a considerable debate in cooperative sector in Nepal. This study was carried out in order to find ways of building consensus for income tax policy process through a sample survey based on Israel (1992) in 100 savings and credit, multipurpose and consumer cooperatives in Kathmandu district and 25 policy makers, bureaucrats, cooperative leaders and professional as key informants. The district was supposed to be the most potential in terms of both tax contribution and evasion. The data were analyzed with qualitative method using descriptive statistical techniques in SPPS. The study found out the ways of consensus building for the full compliance of income tax through the fair service and consensual policy process that needs to be delivered by the government. The value based operation of the cooperatives needs to be carried out within the legal frame while contributing to increasing production, creating employment, and enhancing the quality of life. Therefore, it is suggested to both stakeholders for regularly interact to show mutual trust and flexibility while developing and pursuing the income tax compliance policy decently.</p> Babul Khanal Copyright (c) 2022 https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46329 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000 Conceptual Framework of Fiduciary Risks https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46330 <p>Nepal has adopted a course of federal governance by transferring expenditure and revenue functions to sub-national government in the form of fiscal federalism.&nbsp; Nevertheless, in recent years, fiduciary risks have been frequently discussed topics in fiscal federalism. This article provides some conceptual framework of fiduciary risks with particular focus on local finance. This descripto-analytical article briefly examines the relationship between the level of fiscal decentralization and fiduciary risks at local government as well. Despite some methodological limitations of cross-sectional regression analysis, it is found that the level of fiscal decentralization is associate with fiduciary risks. This provides some hints for precaution.&nbsp; Government of Nepal should help local government to improve their level of fiduciary governance.</p> Gopi Krishna Khanal Copyright (c) 2022 https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46330 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000 Policy Lab: Efforts and Reflections https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46331 <p>The contemporary challenges in the current field of public service of developing countries have led the scholars to explore new methods to increase the efficiency of the service mechanisms. South Asia, in specific, requires new and innovative policy making initiatives that promise much more efficient mechanisms than of the current standing to mitigate the contemporary challenges posed by the governments of the nations of the region. In doing so, a very unique academic program and approach stands out which proposes the integration of academicians and scholarly experts in the actual policy making processes and mechanisms of the governments. Consequently, in 2019 Kathmandu University have launched academic program (Master of Public Policy and Management - MPPM) and researchers, primarily academicians, developed more innovative policy labs where new and in-use policies are analyzed, tested and critiqued upon. This mechanism not only promises a more efficient model of policy making mechanism but also gives the relevant government access to a wider advisory group of experts who analyze, synthesize and suggest enhanced and comprehensive approaches towards policy making. Describing the need for mutual collaboration between academia and government in Nepal, this paper explores the prospects of a living public policy lab at the Kathmandu University School of Management (KUSOM) as public policy think tank and center of excellence for the public policy making mechanisms of the government whilst providing a comprehensive analysis of the current and proposed public policies. KUSOM policy lab aims to generate and disseminate ideas, knowledge and critical understanding for the formulation of an improved policy and its effective implementation to contribute in promoting democratic norms and values, rule of law, social justice and good governance through a critical public policy dialogue. The Policy lab will stimulate a human-centered design thinking approach towards policy innovation and facilitate an advanced exchange of ideas, build trust and become a catalyst for change on both regional and national scales. Using the methods of quantitative and qualitative analysis, the paper aims to study the efficiencies of the public policies processing them in a controlled environment in Nepal where the effectiveness of the policies will be tested with and without the intervention of the KUSOM public policy lab to determine the significance of the policy lab in the policy making mechanisms of the government of Nepal.</p> Purna B. Nepali, Prakash Baral, Ram Charmakar, Avinash Jha Copyright (c) 2022 https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46331 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000 Innovating Public Service: The System Thinking Approach https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46332 <p>Public services are the product of the state to safeguard citizens’ entitlements, delivered either directly by the public sector or provisioned through other entities. The challenges for maintaining quality in public services are multifaceted, demanding a holistic approach for innovation. Nepal, an emerging economy, is struggling to institutionalize the political transformation enshrined through the Constitution of Nepal 2015. The Constitution has recognized the quality of public services as the fundamental rights of the people and the state is obliged to deliver it. The changing landscape with the advancement in science and technology, people’s knowledge, diversity and expansion of the public services, it is apparent to adopt innovative approaches to improve overall quality of the services that public sector delivers.&nbsp; Without an open thinking and applying ideas like system thinking and design thinking in the public service reform, it will be a daunting challenge for the government to meet the public expectations of quality services. This article presents the idea of innovating public services through the system and design thinking citing examples from Nepal’s public sector. Drawing a base from Bason’s <em>Leading Public Sector Innovation: Co-creating for a Better Society</em>, this article offers framework for innovation in Nepal’s public sector.</p> Rajan Khanal, Trilochan Pokharel Copyright (c) 2022 https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46332 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000 Role of Special Economic Zone in Development: Status of Nepal https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46333 <p>Nepal initiated the concept of Special Economic Zone (SEZ) since 1980s. However, the process of construction of infrastructure development and operation of such zone is very slow. Now there is only one SEZ is in operation partially and one is ready for operation. SEZ can play an important role to uplift the economic condition of Nepal as it is in the process of graduating to developing country from least developed countries (LDCs) in near future and meeting the 2030 agendas of SDGs. Investment in productive sector increase the production and productivity that leads towards the import substitution and export promotion. To attract both foreign and domestic investment SEZ is an important mechanism. This article has focused on how the role of economic zone can be enhanced in development of Nepal. It has identified some challenges to be addressed and the opportunities that need to be grasped.&nbsp;</p> <p>Based on the analysis of the status of SEZ in Nepal this study has recommended some areas of reforms for effective operation of on-going SEZ and upcoming SEZ in Nepal. Reforms of existing legal, institutional and procedures mechanism related to SEZ are required to create conducive environment to attract domestic, foreign and multinational companies inside the zone. Adequate research and development on the sector of comparative advantage and competitiveness is necessary and at the same time, public private dialogue and international networking in this regard is also equally important.&nbsp;</p> Yam Kumari Khatiwada Copyright (c) 2022 https://nepjol.info/index.php/prashasan/article/view/46333 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000