Prashasan: The Nepalese Journal of Public Administration

सम्पादकीय

नारायण प्रसाद Narayan Prasad अर्याल Aryal — 2023-07-05

सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नियमित रूपमा प्रकाशन हुने प्रशासन जर्नल प्रकाशनको 137 औं अङ्‍कसम्म आइपुग्दा जर्नललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रकाशित हुने ढाँचामा तयार गर्ने प्रयासको सुरुवात गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रको स्तरीय प्राज्ञिक जर्नलको रूपमा स्थापित गर्न मन्त्रालयबाट मिति 2080/01/31 मा स्वीकृत प्रशासन जर्नल प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, 2080 बमोजिम सार्वजनिक प्रशासन तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक नीति तथा विकास नीति, विकास प्रशासन तथा व्यवस्थापन, आर्थिक तथा सामाजिक विकास, शासन प्रणाली, शासकीय सुधार, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचार, शिष्टाचार र सकारात्मक सोच लगायत समसामयिक अन्य विषयहरूलाई जर्नलमा समावेश गरिने गरी कार्यविधिबमोजिम विचारमूलक तथा अनुसन्धानमूलक/तथ्यमूलक लेख पाठकसमक्ष पुर्‍याउन पाउँदा हामीलाई अत्यन्त खुशी लागेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा लेख रचना अध्ययन गर्ने बानी व्यवहारमा कमी आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक चासो र सरोकारसँग आबद्ध पाठकहरूको रोजाइमा पर्ने गरी प्रशासन जर्नललाई समयानुकूल परिमार्जित र परिस्कृत गर्ने प्रयास गरिएको छ।

सरकारी तवरबाट प्रकाशित हुने जर्नलमध्ये प्रशासन जर्नल स्तरीय जर्नल प्रकाशनका विषयविज्ञ समीक्षा (Peer Review), बौद्धिक चोरी परीक्षण (Plagiarism Test) लगायतका औजार प्रयोग गरी प्रकाशन भएको हुँदा आफ्नो मौलिक लेख रचना प्रकाशन गर्न चाहने लेखकहरूका लागि समेत यो जर्नल उपयुक्त प्रकाशन हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।

प्राज्ञिक क्षेत्रमा पहुँच पुग्ने गरी प्रविधिको प्रयोगद्वारा धेरैभन्दा धेरै पाठकसमक्ष यस जर्नललाई पुर्‍याउने ध्येयका साथ नेपाली जर्नलहरूको साझा डिजिटल प्लेटफर्मका रूपमा रहेको NepJOL (Nepal Journals Online) मा आबद्ध गरिएको छ ।

आगामी दिनमा यो जर्नल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सार्वजनिक प्रशासनसम्बद्ध अध्ययन अनुसन्धानमा रुचि राख्ने सबै बौद्धिक लेखक तथा पाठकहरूका लागि उपयोगी हुने सार्वजनिक क्षेत्रको स्तरीय जर्नलका रूपमा स्थापित गरिनेछ । सम्बद्ध सबै बौद्धिक लेखक तथा पाठकहरूबाट विगतमा जस्तै सकारात्मक पृष्ठपोषण, सद्भाव र सहयोगको सदैव अपेक्षा रहनेछ।

विप्रेषणको दुष्चक्र

गोपीकृष्ण Gopi Krishna खनाल Khanal — 2023-07-05

विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले स्वदेशमा आफ्ना परिवारलाई पठाउने रकम अर्थात् विप्रेषण आयको नेपालको दिगो आर्थिक विकासमा गहिरो प्रभाव परेको छ। तत्कालका लागि यसले घर परिवार तहको खर्च आवश्यकता जुटाई आय गरिबी घटाउन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति गर्न योगदान गरेतापनि यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दुरगामी प्रतिकुलता थपेको छ। अधिकांश युवा वाहिर रहेकाले राजनीति र प्रशासनले मिहेनत र त्यागको दबाव झेल्नु परेको छैन। नेपालको सर्वोपरी हितका लागि भने नेपालले यसको दुष्चक्रबाट मुक्त हुनैपर्दछ। यसको दुष्चक्रबाट मुक्त हुन सकिन्छ। तर यसका लागि नेपाली राजनीतिक तथा प्रशासनिक समाजले यथास्थितिबाट धेरै माथि उठेर ठूलै त्याग दिन सक्नुपर्छ।

बजेट चक्रका चरणहरू बिचको तार्किक सम्बन्ध र पुँजीगत खर्च सुधार

गोपीनाथ Gopi Nath मैनाली Mainali — 2023-07-05

आय व्ययको विवरण र बार्षिक वित्तीय योजना प्रस्तुत गर्ने इतिहास लामो छ। समयक्रमसँगै बजेटको आकार र आयतनका साथै यसको अर्थ र आधारभूत संरचनामा पनि परिवर्तन भएको छ। शुरुमा बजेटलाई एक आर्थिक बर्षको सम्भावित आय र प्रस्तावित खर्चको विवरण मानिन्थ्यो। बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम सरकारको आर्थिक दर्शन, नीति तथा प्राथमिकताको संयन्त्र भएकाले यो जति सन्दर्भिक, वास्तविक र कार्यान्वयनयोग्य भयो त्यति नै आर्थिक सामाजिक प्राथमिकतालाई संवोधन गर्न सकिन्छ। बजेट चक्रका चरणहरुबीच तार्किक सम्बन्ध स्थापित गरेर सरकारी विनियोजनलाई नतिजामुखी बनाउँदै राज्यबाहिरका पात्रहरुको क्रियाशीलता बढाउन नेपालमा नीति संरचनाहरु भएपनि ती अपेक्षित नतिजामा पुग्ने गरी क्रियाशील भएनन्। किन बजेट प्रस्ताव र कार्यान्वयनबीच खाडल बढ्दै गयो ? बजेट व्यवस्थापनका चरणहरुमा पात्रहरुको भूमिका कसरी प्रभावकारी पार्ने भन्ने पक्षमा विश्लेषण गर्न प्रस्तुत लेख केन्द्रित रहेको छ।

विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा देखिएका चुनौती र समाधान

प्रदीपकुमार Pradip Kumar कोइराला Koirala — 2023-07-05

विपद् व्यवस्थापनलाई फरक-फरक व्यक्ति वा समूहहरुले फरक-फरक अर्थमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ। सुरक्षा निकायले खोज तथा उद्धारको रुपमा बुझ्छन् भने गैर सरकारी क्षेत्रले उद्धार पश्चात वितरण गरिने राहतको रुपमा बुझ्छन्। विकास निर्माणमा संलग्न निकायहरुले विपद्को पूर्व तयारीलाई विपद् व्यवस्थापन भनेर बुझ्ने गर्छन भने अन्यले विपद् पश्चात गरिने पुनर्निर्माण तथा पुर्न विपद् व्यवस्थापन भनेर बुझ्ने गर्छन। यस विषयलाई गहिरिएर हेर्दा, केही विज्ञहरुले यस क्षेत्रलाई जीवन वृत्ति चलाउने वा देशविदेश घुम्ने अवसरको रुपमा समेत बुझी विपद् व्यवस्थापनका धेरै समस्याहरु देखाएर यसमा केही समाधान समेत ल्याएको पाइन्छ, तर हाम्रा यी समाधानहरू पहिलाको समस्याभन्दा खराब भएको छ। यसका कारणहरु केलाइ सही समाधान के हुनसक्छ र नेपालको विपद् व्यवस्थापनलाई हालको नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत भुमरीबाट पार लगाउने उपाय के छ तथा विपद् व्यवस्थापन जस्तो विशुद्ध विज्ञान हुनुपर्ने गहनतालाई तोडमोड गरी बुझाईएको संकुचन र विस्तारमा अल्झाई यस्तो संवेदनशील विषयलाई जीवन वृत्ति वा अवसर बनाई समग्र स्वरुपमा हेरिनुको साटो हामीकहाँ देखिएका फरक स्वरुपहरु र यसका तत्काल समाधानका उपायका विषयमा आलेख केन्द्रित रहेको छ।

Interrelation and Distinction between Legislative Drafting and Policy

Arjun Kumar Khadka — 2023-07-05

Drafting is part of the legislative process, which in turn is part of the policy process. It is even sometime compared or linked to a child's game of Snakes and ladders. Snakes and ladders are game of chance where legislative drafting is game of skill. Moreover, legislative drafting requires abundance of knowledge of the language, its grammar, and the technical requirements of the form of legislation and perform the task in a non-partisan manner and keeping totally away from political controversies. On the other hand, a policy relates to government goal for achieve the methods and principles. But, policy document is not a law. Thus, policy sets out the goals and planned activities of a concern ministry and department, but laws set a standard procedures and principles that must be followed. If a law is disregard, the violator will punish as prescribed by the laws. So, law is binding and mandatory compared to policy, which means that legislative process is more valuable in practice.

New Public Management Reform: Implementation Experiences of Developing Countries and Nepal

Baburam Bhul — 2023-07-05

This article examines the practical experiences of developing countries and Nepal regarding new public management (NPM) reforms. This article employed the descriptive research design based on the systematic literature review using almost 50 articles for the analysis; the study aims to understand the extent of NPM adoptions. While many developing countries have partially embraced NPM principles, full implementation remains a challenge. NPM has portrayed public managers as business-like owners of a leaner, more privatized government, incorporating corporate methods and principles. However, the argument suggests that NPM may not be appropriate for developing nations due to issues like corruption and administrative incompetence. NPM initiatives in the underdeveloped world have resulted in both successes and failures, influenced by localized contextual factors rather than national capabilities. The circumstances should guide reformers, urging open-mindedness towards effective strategies. Since the 1960s, Nepal has pursued public administration strengthening efforts, adopting NPM-related reform principles after 1990. Despite good intentions, NPM-based reforms have not brought significant improvements to Nepalese public administration. The article also focuses on how Nepal's political environment, path-dependency traits, and bureaucratic behavior have influenced the implementation of NPM-oriented reforms.

Opportunities and Challenges in Bangladesh, Bhutan, India, and Nepal (BBIN) Initiative for Nepal

Binita Nepali — 2023-07-05

In simple term, sub-regionalism refers to cooperation and integration among a group of countries within a larger region. Over the past few years, there has been a shift towards sub-regional groupings within the larger multilateral, regional grouping. One such sub-regional grouping in South Asia is Bangladesh, Bhutan, India, and Nepal (BBIN). BBIN, formed in 2014, aims to foster greater cooperation among the member countries on various issues, including trade, transportation, energy, and the environment. The paper attempts to study how Nepal's participation in the BBIN can result in a much-needed resolution to Nepal's connectivity-related issues. The sub-regional cooperation promises to ease Nepal's connectivity issues and aid in the country's economic integration with the rest of the world. To reap these benefits, Nepal needs to be free from political issues and work on implementing high-priority infrastructure and connectivity projects. Nevertheless, Nepal should not be overly optimistic given its own capacity constraints on implementing big connectivity projects and the fact that such regional arrangements haven't offered Nepal with many benefits in the past.