न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन {Study on performance effectiveness of judicial committees}

Abstract

प्रस्तुत लेख न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनको प्रभावकारिताको अध्ययन गर्ने विषयमा केन्द्रित छ। जसमध्ये संविधानको धारा ५६ अनुसार सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित राज्य संरचनाका बिच अधिकारको बाँडफाँड धारा ५७ बमोजिम गरिएको छ। संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ मा रहेका अधिकारक्षेत्र र कार्यसम्पादन प्रक्रियाबमोजिम समितिले मेलमिलाप कार्यलाई केन्द्रमा राख्दै तोकिएका विषयमा विवादको समाधान गर्न सक्दछ। न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय र कार्यसम्पादनका अवस्थाको विश्लेषण गर्नु प्रस्तुत लेखको प्रमुख उद्देश्य हो। प्राप्त नतिजाका आधारमा न्यायिक समितिको सक्षमता अभिवृद्धि गर्न नीतिगत र कार्यक्रमगत सूचना र ज्ञानलाई समेट्नको लागि ७५३ स्थानीय तहलाई प्रश्नावली पठाइएको थियो। तीमध्ये २५ प्रतिशतले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराएका छन्। प्राप्त जवाफको गुणात्मक र मात्रात्मक विश्लेषण (जस्तै- Frequency Analysis र Measure of Central Tendency) गरी नतिजा प्रस्तुत गरिएको छ। यस अध्ययनमा स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन (LISA) मा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित सूचकको विश्लेषण पनि समावेश गरिएको छ। तसर्थ प्रस्तुत अध्ययनले साधन, स्रोत र जनशक्तिको सीमितताका बाबजुद न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको देखाएको छ।