आवधिक विकास योजनाको संसदीय स्वीकृति : एक अवधारणा {Parliamentary approval of periodical development plan: a concept}
DOI:
https://doi.org/10.3126/prashasan.v56i2.75304Keywords:
आवधिक विकास योजना, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद्, संसदीय स्वीकृति, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमAbstract
आवधिक विकास योजना कुनै पनि मुलुकको दीर्घकालीन विकास रणनीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। विश्वका धेरै देशहरूले आवधिक विकास योजनामार्फत नै दीर्घकालीन विकासको खाका तयार गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन्। नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको करिब सात दशकको अवधि पुगिसकेको छ। यस अवधिमा नौवटा पञ्चवर्षीय र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना गरी चौधवटा आवधिक योजनाहरू कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै देश सोह्रौं योजनामा प्रवेश गर्न लागेको छ। योजनाबद्ध विकासको थालनी भएदेखि योजनाबद्ध विकासमा गरिएको लगानी र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई सघन रूपमा विश्लेषण गर्दा प्राप्त उपलब्धि सन्तोषजनक छैनन्। यसको प्रभाव क्षेत्र कमजोर रहेको छ। आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्यहरू पुरा नहुनुका पछाडि अनेकौं कारणहरू रहेका छन्। आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन बिच तालमेल नमिलेका कारण अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेका सन्दर्भमा प्रस्तुत लेख आवधिक योजनाको तर्जुमा प्रक्रियाको विश्लेषणका साथै योजनाको संसदीय स्वीकृतिका अवधारणाको व्याख्यामा केन्द्रित छ।
Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
- The copyright of published materials of the journal remains with Ministry of Federal Affairs and General Administration.
- The published article cannot be reproduced or copied commercially by any person or institution but it can be used non-commercially for academic, research and training purpose providing proper citation is given.