न्यायिक समितिको न्याय निरूपण प्रक्रिया {Adjudication of Justice adopted by Judicial Committee's}
DOI:
https://doi.org/10.3126/tej.v11i1.54441Keywords:
न्यायिक समिति, संघीय शासन प्रणाली, न्यायनिरूपण, शक्तिपृथकीकरण, अधिकार प्रत्यायोजन, Judicial Committee, Federal System of Government , Adjudication, Separation of Powers, Delegation of PowersRemoveAbstract
नेपालमा सङ्घीयताको अभ्याससँगै नयाँ नयाँ कार्य पद्धतिहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको गठन र न्यायिक समिति मार्फत न्याय निरूपण गर्ने प्रव्रिmयाको थालनी यसैको एउटा उदाहरण हो । न्यायिक समिति र यसको न्याय निरूपण प्रक्रियामा केन्द्रित रहेर यस लेखले पालिकाहरूमा नवीन निकायका रूपमा स्थापित न्यायिक समितिको न्याय निरूपण प्रक्रियालाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास गरेको छ । यस लेखको उद्देश्य न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनको अवस्थाको पहिचान गर्नु र न्यायिक समिति मार्फत भएका न्याय निरूपणको प्रभाव विश्लेषण गर्नु रहेको छ । गुणात्मक अनुसन्धान विधिमा आधारित रहेको यस अध्ययनमा उद्देश्यमूलक नमुना छनोट विधिको प्रयोग गरी अध्ययनका सहभागीको छनोट गरिएको छ भने आवश्यक तथ्याङ्क तथा जानकारी अन्तर्वार्ता, टेलिफोन सम्पर्क र पुस्तकालय अध्ययनवाट सङ्कलन गरिएको छ ।
उक्त तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित रूपमा विभिन्न शीर्षक र उपशीर्षक राखी सिलसिलेवर रूपमा विश्लेषण गरी प्रस्तुत गरिएको छ । अध्ययनको व्रmममा प्राप्त भएका तथ्याङ्क विश्लेषणका आधारमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विवादहरूलाई न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गरेको र मेलमिलाप हुन नसकेका विवादहरूलाई आफैले निरूपण गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहबाटै न्याय निरूपण हुँदा सेवाग्राहीले बढी समय र झन्झट खेप्नु नपरेको र मेलमिलापमार्फत गरिएको न्याय निरूपणले समाजमा सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताको भावनाको विकास गराएको देखिन्छ । न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमा न्याय निरूपण गरेर देशको सङ्घीयताको अनुभूति आम जनमानसमा दिलाउन प्रयत्नरत रहेको देखिन्छ । यसबाट देशमा न्यायको क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनताले लिनुपर्ने परामर्श, गर्नुपर्ने विचार विमर्श तथा काम, कर्तव्यका सन्दर्भमा जनचेतना अभिवृद्धि हुँदै गएको, आपराधिक गतिविधिहरू गाउँ परिवेशमा कम हुने गरेका र जटिल प्रकृतिका मुद्दा बाहेक सामान्य विवादहरूलाई स्थानीय निकायमार्फत समाधान गरेको पाइयो । पाप्तिका आधारमा न्यायिक समितिको भूमिका प्रभावकारी बन्दै गइरहेको हुनाले सङ्घीय शासन पद्धतिलाई सापेक्षित रूपमा प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि न्यायिक समितिलाई अधिकार सम्पन्न वनाई न्याय निरूपणका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान सीप र प्रशिक्षण प्रदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।