निजामती सेवा र राजनीतिक नेतृत्वमा समावेशी प्रतिनिधित्वको अवस्थाः एक विश्लेषण

Abstract

नेपालमा विगतको सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाका कारण समाजमा जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय र वर्गीय रूपमा विभिन्न प्रकारका विभेद र उत्पीडन सिर्जना हुनपुग्यो । ऐतिहासिक रूपमा मुलुकको सामाजिक संरचना, जातीय, लैङ्गिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक आधारमा सृजित संरचनागत असमानता र विभेदले उत्पीडित र सीमान्तीकृत समुदायहरू राज्यको नीतिनिर्माण प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व लगायत महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अवसरहरूबाट समेत बञ्चितीमा परेका छन् । मुलुकमा विभिन्न समयमा राजनीतिक र व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि समाजको संरचना, सामाजिक सम्बन्ध, समाज र राज्यको सम्बन्ध पुरातन पितृसत्तात्मक सोच, नीतिनिर्माता, राजनीतिक दलका नेताहरूको सोच र व्यवहारमा तात्विक परिवर्तन आउन नसकेको कारण नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन तहमा जनजाति, महिला, मधेशी, दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरूप भएको देखिंदैन । निजामती सेवा र राजनीतिक क्षेत्रमा समावेशीकरणका लागि आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका कारण उत्पीडित र सीमान्तीकृत समुदायले थोरै संख्यामा भएपनि प्रतिनिधित्व हुने अवसर प्राप्त भएको छ । तापनि निजामती सेवा र राजनीतिक नेतृत्वमा नेपालको संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार उत्पीडित र सीमान्तीकृत समुदायको समावेशिताको अवस्थामा खासै उल्लेखनीय परिवर्तन भएको छैन । नेतृत्व तहमा बाहुन क्षेत्रीको बाहुल्यता र प्रभुत्व कायमै रहेको देखिन्छ । आगामी दिनमा राज्यको सबै निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन उनीहरूको आर्थिक सशक्तिकरण, क्षमता विकास र शिक्षामा विशेष जोड दिई क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुका साथै समावेशी सिद्धान्तको मर्मअनुसार राज्यले नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ ।