बि. पी. चिन्तनको कसीमा नेपाली काङ्ग्रेसको भावी कृषि नीति एक विश्लेषण
DOI:
https://doi.org/10.3126/fsmrj.v1i1.87179Keywords:
नीति विश्लेषण, बी.पी. कोइराला, समाजवादी दृष्टिकोण, कृषक सशक्तीकरण, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सम्प्रभुता, दिगो कृषि विकासAbstract
नेपालको कृषि क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । विगतदेखि वर्तमानसम्म लागु भएका नीति, योजना र रणनीतिहरूले कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, किसानको जीवनस्तर उकास्ने र समावेशी ग्रामीण विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेका छन् । साथै कृषक कल्याण र सशक्तीकरण, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूलन खेती प्रणाली, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतामासमेत उत्तिकै जोड दिएका छन् । नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइरालाको समाजवादी दृष्टिकोणले कृषक वर्गलाई उत्पादनका केन्द्र र नीति निर्माताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने सन्देश दिन्छ । बी.पी.ले कृषकको स्वामित्व, पारिवारिक खेती प्रणालीको विकास, भूमिसुधार, सहकारीकरण, स्वदेशी बीउ–बिजन र प्रविधि प्रयोगमा जोड दिएका थिए । नेपालको वर्तमान नीतिहरूमा यी केही पक्षहरू समेटिएका छन् । २०४७ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पश्चात् लिइएको उदारीकरणको नीति र विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता पश्चात् अपनाइएको खुला व्यापार नीतिले बजारकेन्द्रित, आयातित उत्पादन सामग्री र प्रविधिको प्रयोग तथा विदेशी लगानी प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । आयातमा बढ्दो परनिर्भरता, बढ्दो व्यापार घाटा, जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर र युवा पलाईनजस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरूकाबिच सरकारले अब नियातमुखी कृषि उत्पादनमा लगानी, बजार विविधीकरण तथा प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूमा आत्मनिर्भर हुने गरी रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि रणनीतिक सोच, संरचनागत सुधार र नवप्रविधि प्रवद्र्धनमा राम्रै लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै बहुसंख्यक साना तथा मझौला किसान/उद्यमीहरूलाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक सेवा, तालिम र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, लगानीको अवसर, प्रविधि अवलम्वन र भूमिमा सहज पहुँचजस्ता पक्षहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । यस्ता प्रयासहरूसगैं बी.पी.को समाजवादी दृष्टिकोणका महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई समेट्दै वर्तमान बजार र अर्थ व्यवस्थाको सदुपयोग गर्न सकिएमा, समावेशी, न्यायपूर्ण, आत्मनिर्भर र दिगो कृषि विकासको ढोका खुल्न सक्छ ।