Four Star Multidisciplinary Research Journal
Four Star Multidisciplinary Research Journal is published by the Nepali Congress Professional and Intellectual Department, Sanepa Lalitpur, Nepal. It provides an intellectual and academic forum for researchers from multiple disciplinary fields of humanities, social sciences, management, education, media and communication, law, health and sciences.
Nepali Congress Professional and Intellectual Department
स्वतन्त्र न्यायपालिका र नेपाली काङ्ग्रेस
स्वतन्त्र न्यायपालिका र नेपाली काङ्ग्रेस एक अर्काका रक्षा कवच हुन् । नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रका लागि स्थापना भएको राजनैतिक पार्टी हो । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । लोकतन्त्र नभई स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापना हुन सक्तैन । अतः नेपालको लोकतन्त्रको स्थापना सँगसँगै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापनामा नेपाली काङ्ग्रेसको महत्वपूर्ण योगदान छ । नेपालमा विभिन्न संविधान निर्माणको क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । २०१५-२०४७ सालका संविधानमा न्यायपालिकालाई विशेष महत्व दिइएको छ । २०६३ र २०७२ का संविधान निर्माण गर्दा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनैतिक दल र कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने राजनैतिक दल बिचको सहमतिमा बनेको हुँदा संविधानका केही लयवद्धतामा कमी भएको देखिन्छ । मूलत सर्वोच्च अदालतमा दुई सर्वोच्च निकाय हुने गरी न्यायपालिकामा गरिएको व्यवस्था नेपाली काङ्ग्रेसको घोषित नीति भन्दा बाहिर देखिन्छ । संविधानका कमीकमजोरीलाई संविधान संशोधनको प्रकृया अनुरूप मिलाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस उभिँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि दरो संरक्षण पुग्नेछ । न्यायपालिकालाई प्रधानन्यायधीशमुखी बनाउने काम पनि अन्तरिम संविधान २०६३ देखि भएको देखिन्छ । न्यायपरिषदको संरचनालाई सानो संरचनाको रूपमा स्थापनागर्दा संरचनागत बनौट छरितो देखिए पनि त्यसबाट व्यक्तिगत स्वार्थहरू जोडिने खतरा बढी हुने देखिन्छ । न्यायपरिषदको नेतृत्वका बारेमा पनि हामी खुल्ला हुन सक्नुपर्दछ । संसारमा नियुक्तिका प्रणाली र अभ्यास फरक फरक नै रहेको देखिन्छ । प्रणालीभन्दा पनि प्रकृया प्रधान हो भन्ने हाम्रो बुझाइ रहनुपर्दछ । न्यायधीश नियुक्तिका Fit and proper test हुने गरी चरणबद्ध नियुक्ति मापदण्ड निर्माण गरी पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्धन गर्न सक्दा नै न्यायधीश नियुक्तिमा देखिएको विवादलाई कम गर्दै लग्न सक्ने देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्थापित स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी सिद्धान्त र गाइडलाई हामीले आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयको स्थापना र विकासमा लोकतन्त्रको जननी नेपाली काङ्ग्रेसबाट नेतृत्वदायी भूमिकालाई अझ शसक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।
राष्ट्रिय विकासको बाटो प्रजातान्त्रिक समाजवाद
यस लेखमा प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई नेपालको विकासको प्रमुख मार्गका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रजातान्त्रिक समाजवाद पूँजीवादलाई पूर्ण अस्वीकार नगरी नियन्त्रण, सुधार र मानवमुखी बनाउने वैचारिक दृष्टिकोण हो जसले समानता, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक माध्यमलाई प्राथमिकता दिन्छ । यसले क्रमिक सुधारद्वारा लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायलाई समन्वय गर्ने नीति अङ्गीकार गर्दछ । बी. पी. कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई नेपालको विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सन्दर्भअनुसार पुनःपरिभाषित गर्दै लोकतन्त्रबिनाको समाजवाद अधिनायकवादी हुने संकेतसमेत गर्नुभएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा समग्र विकासका लागि राष्ट्रिय एकता, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, मानवशक्ति व्यवस्थापन, समाजको आधुनिकीकरण, नयाँ आर्थिक संरचना, राष्ट्रप्रतिको समर्पण र जनसहभागिता आवश्यक पूर्वशर्तको रूपमा मानिएको छ । साथै, औद्योगिक विकासका लागि स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, सहकारी खेती, श्रमको सशक्तीकरण, पूँजी निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण, सामाजिक पूँजीको विकास र स्थानीय नेतृत्वको भूमिकालाई विशेष महŒव दिइएको छ । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि विकासलाई केवल भौतिक संरचनासम्म सीमित नगरी सामाजिक न्याय, समानता, सहभागिता र मानवीय मूल्यसँग जोडिनुपर्ने निष्कर्षसहितको सामाजिक–आर्थिक– राजनीतिक सिद्धान्त प्रस्तुत गरिएको छ ।
बि. पी. चिन्तनको कसीमा नेपाली काङ्ग्रेसको भावी कृषि नीति एक विश्लेषण
नेपालको कृषि क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । विगतदेखि वर्तमानसम्म लागु भएका नीति, योजना र रणनीतिहरूले कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, किसानको जीवनस्तर उकास्ने र समावेशी ग्रामीण विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेका छन् । साथै कृषक कल्याण र सशक्तीकरण, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूलन खेती प्रणाली, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतामासमेत उत्तिकै जोड दिएका छन् । नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइरालाको समाजवादी दृष्टिकोणले कृषक वर्गलाई उत्पादनका केन्द्र र नीति निर्माताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने सन्देश दिन्छ । बी.पी.ले कृषकको स्वामित्व, पारिवारिक खेती प्रणालीको विकास, भूमिसुधार, सहकारीकरण, स्वदेशी बीउ–बिजन र प्रविधि प्रयोगमा जोड दिएका थिए । नेपालको वर्तमान नीतिहरूमा यी केही पक्षहरू समेटिएका छन् । २०४७ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पश्चात् लिइएको उदारीकरणको नीति र विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता पश्चात् अपनाइएको खुला व्यापार नीतिले बजारकेन्द्रित, आयातित उत्पादन सामग्री र प्रविधिको प्रयोग तथा विदेशी लगानी प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । आयातमा बढ्दो परनिर्भरता, बढ्दो व्यापार घाटा, जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर र युवा पलाईनजस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरूकाबिच सरकारले अब नियातमुखी कृषि उत्पादनमा लगानी, बजार विविधीकरण तथा प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूमा आत्मनिर्भर हुने गरी रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि रणनीतिक सोच, संरचनागत सुधार र नवप्रविधि प्रवद्र्धनमा राम्रै लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै बहुसंख्यक साना तथा मझौला किसान/उद्यमीहरूलाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक सेवा, तालिम र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, लगानीको अवसर, प्रविधि अवलम्वन र भूमिमा सहज पहुँचजस्ता पक्षहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । यस्ता प्रयासहरूसगैं बी.पी.को समाजवादी दृष्टिकोणका महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई समेट्दै वर्तमान बजार र अर्थ व्यवस्थाको सदुपयोग गर्न सकिएमा, समावेशी, न्यायपूर्ण, आत्मनिर्भर र दिगो कृषि विकासको ढोका खुल्न सक्छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसको युवा तथा रोजगारी नीति
यस अध्ययनले नेपालमा युवा रोजगारीको अवस्था र नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिलाई बहु आयामिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दछ । नेपालको युवा बेरोजगारी केवल आर्थिक चुनौतीमात्र नभई सामाजिक स्थायित्व, राजनीतिक स्थिरता र दीर्घकालीन विकासको मेरुदण्डमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मुद्दा हो । बेरोजगारीको समस्या केवल आयआर्जनसँगमात्र सम्बन्धित नभई युवाको जीवनमा गरिमा र आर्थिक उन्नतिको अभावसँग पनि गाँसिएको छ जसले मानिसको आत्मविश्वास, सामाजिक तथा आर्थिक सहभागिता र दीर्घकालीन जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । नेपाली काङ्ग्रेसले यस समस्यालाई समाधान गर्न मानव संसाधनको गुस्तर वृद्धि, शिक्षा प्रणाली सुधारसँगै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (TVET) बिस्तार, नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना र आर्थिक क्षेत्रको सुदृढीकरणमार्फत व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा क्षमता वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीको अवस्थामा सुधार र सामाजिक सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापनलाई आधार स्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यस अनुसन्धानमा गुणात्मक सामग्री विश्लेषण विधि प्रयोग गरिएको छ, जसअन्तर्गत पार्टीको नीति, घोषणापत्र, सरकारी तथ्याङ्क, विभिन्न संघ संस्थाका अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको तुलनात्मक समीक्षा गरिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले रोजगारी केन्द्रित ‘मिसन रोजगारी’ अभियान सञ्चालन गरेको छ । पार्टीको नीति संरचना दीर्घकालीन दृष्टिले व्यापक र संरचित छ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यदिशा, बजेट प्राथमिकता, सङ्घीय–प्रदेश–स्थानीय सरकारबिचको मजबुत समन्वय र निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ । नीतिले युवालाई घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर र उत्पादनशील बनाउँदै, रोजगारीसँगै सामाजिक सम्मान र आर्थिक समुन्नति सुनिश्चित गर्ने एकीकृत मोडेल प्रस्ताव गरेको छ । यसले स्वरोजगार प्रवद्र्धन, नवप्रवर्तन प्रोत्साहन र श्रम बजारको गुणस्तरीय सुधारमार्फत समावेशी आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउन सक्ने सम्भावना राख्छ । यसरी, नीति सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा नेपालले युवा बेरोजगारी दर घटाउँदै दिगो र सम्मानपूर्ण आर्थिक समुन्नति हासिल गर्न सक्नेछ ।
नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व (१४ औं महाधिबेशनको केन्द्रीय तह एक अध्ययन)
नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार दलितको जनसङ्ख्या १३.८ प्रतिशत छ । नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने भएकोले उक्त पार्टीले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कसरी गर्दैआएको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन । राज्यबाट बलपूर्वक पछाडि पारिएका लाखौं दलित समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गरी देश विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखिएको छ । आजको २१ औं शताव्दीमा नेपालमा मानिस मानिसकाबिच जातीय आधारमा विभेद र छुवाछूत विद्यमान भएकोले पार्टीले कसरी दलित समुदाय माथि गरिएकोे विभेद हटाउन कस्तो नीति लिएको छ । पार्टीमा स्थापनादेखि हालसम्म भएको दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई दलित समुदायले कसरी लिएको छ । पार्टीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको एक अध्ययन सामग्री तयार हुनेछ । पार्टीको आदर्श, नीति र सिद्धान्तबमोजिम पार्टीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अध्ययन हुनेछ । पार्टीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वले उक्त समुदायको आत्म सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा र राज्यको समग्र विकासमा कस्तो प्रभाव छ भन्ने जानकारी हुने । पार्टीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वले उक्त समुदायका व्यक्तिहरूमा पारेको प्रभावबारे जानकारी हुने । पार्टीलाई दलितमैत्री बनाउन के गर्नुपर्दछ भन्नेबारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निस्कने छ ।
यो लेखमा परिवर्तित राजनीतिक परिवेश र परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको अबको कार्यदिशा कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयको विश्लेषण गरिएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेस जनअनुमोदित सशक्त राजनीतिक दल हो । विधिको शासन, सार्वभौम जनता, जनसहभागिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, बहुमतको शासन, अल्पमतको सम्मान, सशक्त प्रतिपक्ष, राजनीतिक दल, समावेशी प्रतिनिधित्व, आवधिक निर्वाचन, सुशासन, सूचनाको हक, सङ्गठित हुन पाउने हक, समान अधिकार, लोककल्याणकारी सरकार, आर्थिक अनुशासन, विकेन्द्रीकरणजस्ता मूल्यमान्यता नेपाली काङ्ग्रेसका मूल आधार हुन् । उक्त आदर्श प्राप्तिका निमित्त राजनीतिक दलका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना भएको हो । उक्त सन्दर्भहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसले मूलमन्त्र र सूत्र बनाउँदैआएको छ । सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम निर्माण एवम् कार्यान्वयन भएका छन् । वि. सं. २००६ चैत्र २७ गते स्थापन भएको नेपाली काङ्ग्रेसले आजसम्मको यात्रा गरिरहँदा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । समय, परिस्थिति, अवस्था उस्तै छैन । फेरिएको छ । त्यसका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा पनि रूपान्तरण हुनुपर्ने देखिन्छ तर यस विषयमा विसद् विश्लेषण कहिकतैबाट हुनसकेको छैन । परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा नेपाली काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बड्ने यो सन्दर्भ वहसको विषय बन्न थालेको छ । आंशिक रूपमा भए तापनि उक्त रिक्त अवस्थाको सम्वोधनका निमित्त नेपाली काङ्ग्रेस हिड्ने अबको बाटो र मार्गचित्र शीर्षकको यो लेख तयार पारिएको हो । यो अध्ययन विश्लेषणात्मक र विवरणात्मक ढाँचामा अनुवन्धित छ । यसमा गुणात्मक तथ्याङ्क प्रयोग गरिएका छन् । द्वितीयक प्रकृतिका तथ्याङ्क एवम् सूचनाको सङ्कलन र विश्लेषण गरिएको छ ।
बी.पी. कोइरालाको परराष्ट्र नीति र आजको सन्दर्भ
यो लेखमा बी.पी. कोइरालाको परराष्ट्र नीति र आजको सन्दर्भका विवेचना गरिएको छ । कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीतिलाई घरेलु नीतिको विस्तारित रूपमा हेरिन्छ । देशभित्र सरकारका तीन अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाले सम्पन्न गर्ने कामको झल्को परराष्ट्र नीतिमा पनि परेको हुन्छ । परराष्ट्र नीति/कुटनीति सरकारी अधिकारीले भनेको कुरामात्र नभएर समष्टिगत रूपमा त्यस देशको सरकारले उदाहरणीय रूपमा काम गर्नु पनि हो । परराष्ट्र नीतिमा छर–छिमेकसँगको सम्बन्ध अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ । छर–छिमेकमा शान्त वातावरण भएमा, आपसी विश्वास र समझदारी भएमा, छिमेकीहरू सहयोगी भएमा देशमा प्रगति छिटो हुन्छ, विश्वले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ । त्यसैले छिमेकीहरू सँगको सुमधुर सम्बन्ध राष्ट्रिय सुरक्षा, संस्कृति र सम्मानको आधार पनि हो । यो लेख गुणात्मक ढाँचामा आधारित लेख हो । यसमा द्वितीयक प्रकृतिका स्रोत तथा सामग्रीहरूको सङ्कलन र विश्लेषण गरिएको छ । बी.पी. कोइरालाले विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूलाई उपलब्ध गराएको अन्तर्वार्ता, विभिन्न विद्वान्हरूका लेख तथा सन्दर्भ ग्रन्थलगायतका सामग्रीहरूको समीक्षाका आधारमा यो लेख तयार पारिएको हो ।
बीपीको समाजवाद, वर्तमान आर्थिक अवस्था र अबको गन्तव्य
यस लेखमा बी.पी.को समाजवाद, वर्तमान आर्थिक अवस्था र अबको गन्तव्यका विषयमा विश्लषण गरिएको छ । बी.पी.ले राजनैतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक समानतालाई प्रजात्रान्तिक समाजवादको मूल मानेकाछन् । स्वतन्त्रता, न्याय र एकता प्रजान्त्रान्त्रिक समाजवादका प्रमुख आधार हुन् । उत्पादनमा क्रमिकरुपमा बृृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरण प्रणाली स्थापना गरी सामाजिक न्याय कायम गर्नु नै बी.पी.ले प्रतिवादन गरेको समादवादको मूल ध्येय हो । समग्रमा यस लेखमा बी.पी.को प्रजातान्त्रिक समाजवादको पृष्ठभूमिमा वर्तमान आर्थिक क्रियाकलापहरू सम्पादन भए नभएको विश्लेषण गरिएको छ । साथै प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल ध्येय एवम् लक्ष्य प्राप्तगर्ने अबको गन्तव्य के हुन सक्दछ भन्ने पक्षको बिवेचना पनि यस लेखमा पाइन्छ । यो द्वितीयक स्रोत र सामग्रीमा आधारित लेख हो ।
नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलनको सुरुवात मधेसबाट गरेको थियो । मधेसमा नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको महाधिवेशनदेखि सशस्त्र भूमिगत आन्दोलन र सत्याग्रह गरेका छन् । राणा राजा र पञ्चायतको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका आन्दोलनको पलपलमा मधेस र मधेसीको साथ सहयोग रहदै आएको छ । मधेसको योगदानलाई कदर गर्दै रामनारायण मिश्र, परशुनारायण चौधरी, महेन्द्र नारायण निधी, डा. रामबरण यादवलाई काङ्ग्रेसले महामन्त्रीसम्म बनाएको थियो । विभिन्न पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य भएका मधेसमूलकाहरूमा विजयकुमार गच्छदार, विमलेन्द्र निधी, महन्थ ठाकुर, चित्रलेखा यादव र सीतादेवी यादव, सूर्यनाथ दास यादव, राधाकृष्ण थारु र देवनाथदास यादव, शेख इद्रिसलगायतको नाम आउँछ । पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो विधानमा समावेशीको अवधारणा ल्याएपछि मधेसीमूल र थारुहरूबाट तोकिएकै सङ्ख्यामा केन्द्रीय सदस्यहरू भएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि वि.सं. २००७ साल, वि.सं. २०१८ साल र वि.सं. २०३१ सालमा गरेको सशस्त्र आन्दोलनमा सहभागी भएर मधेसमूलका धेरैले शहादत प्राप्त गरेका थिए । राणाशासनविरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगरको जुल मिलमा सञ्चालन भएको मजदुर आन्दोलनलाई हौसला दिन आएका भारतीय नागरिक कुलदीप झा शहीद भएदेखि मधेसमूलका मानिसहरूले बलिदानी दिन सुरु गरेका थिए । राजा महेन्द्रलाई जनकपुरमा बम हानेका दुर्गानन्द झालाई २०२० माघ १५ गते फाँसी दिएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसले आह्वान गरेको जुनसुकै आन्दोलनमा मधेसमूलकाहरू सहभागी भएर सशादत प्राप्त गरेका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसका लागि मधेसबाट धेरै शहीद भए । नेपाली काङ्ग्रेसलेसमेत मधेसीमूलका नेतालाई सांसद, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रथम राष्ट्रपतिसमेत बनाएको छ तर पनि मधेसका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरूले मधेसले गरेको योगदानका आधारमा अवसरहरू नपाएको बताइरहेका छन् ।
आज र भोलिको शिक्षामा विपीको सान्दर्भिकता
यो लेखमा चतुर्काेणी विश्लेषण छ । पहिलो कोणमा विपी कोइरालाले शिक्षामा के सोचे भन्ने कुराको चर्चा छ । दोश्रो कोणमा उनैको राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचन घोषणापत्रमा के लेख्यो भन्ने बारेमा विश्लेषण छ । तेस्रो कोणमा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको पालिकामा शिक्षामा के के काम भयो भन्ने कुराको जानकारी छ । चौथो कोणमा परिवेश, पुस्तान्तरण तथा आधुनिक प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनमा विपीको शिक्षालाई कसरी मिलाएर लाने भन्ने कुराको लेखाजोखा गरिएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस, आदिवासी जनजाति र सम्वन्धित नीतिहरू
नेपाली काङ्ग्रेस, आदिवासी जनजाति र सम्बन्धित नीतिअन्र्तगतको यो लेखमा नेपाली काङ्ग्रेसमा आदिवासी जनजातिहरूको बारेमा भएका नीतिहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ । सुरुमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना र विकासको बारेमा चर्चा गरिएको छ । त्यसपछि आदिवासी जनजातिको परिचय दिइएको छ । यसमा विभिन्न विद्वान् तथा सङ्घसंस्थाले दिने गरेका आदिवासी जनजातिसम्बन्धी व्याख्याहरू रहेका छन् । त्यसपछि आदिवासी जनजातिको नेपाली काङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध र नेपाली काङ्ग्रेसमा उनीहरूको योगदानको बारेमा छोटो चर्चा गर्नुका साथै नेपाली काङ्ग्रेसको आदिवासी जनजातिहरूसम्बन्धी नीतिहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
दलितसँग काङ्ग्रेस २००७ सालदेखि वर्तमानसम्म
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत राज्य प्रवर्धित मानवता विरुद्धको ऐतिहासिक अन्यायी अपराध हो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै कदम चालेको प्रमाणहरूले पुष्टि गरेका छन् । २००९ सालमा धनमानसिंह परियार महामन्त्री थिए । उनको बहिर्गमन पश्चात् २०६७ सालसम्म पार्टीमा दलित प्रतिनिधित्व शून्यप्रायः रह्यो । १४ औं महाधिवेशबाट पार्टीमा १ पदाधिकारी, ९ दलित आरक्षित सदस्य र २ जना सभापतिबाट मनोनित गरी १३ जना केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका छन् । पूर्ण वैज्ञानिक नभए तापनि गाउँ तहबाटै पार्टीमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने अभिप्रायले काङ्ग्रेसको विधानमा दलित आरक्षणको व्यवस्था रहेको छ । काङ्ग्रेसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदानका कारण नगन्य मात्रामा नै भए पनि राज्य संयन्त्रमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व हुन थालेको तथ्य स्वीकार गर्नुपर्दछ । यसको समाजवादी चरित्रका कारण नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला (२०५८ साल) महिला आयोग स्थापना सँगसँगै राष्ट्रिय दलित आयोगकोसमेत स्थापना भएको थियो । अहिले यसले संवैधानिक आयोगको हैसियतमा पाएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस नै सरकारमा भएका बेला २०४८ सालमा पहिलो पटक जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई अपराधीकरण गरिएको थियो (मुलुकी ऐन अदल महलमा १०क नं. थप गरिएको) । उसैले अन्तरिम संविधान, २०६३ को मस्यौदा गर्न दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराएका कारण जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको हकले मौलिक हकको स्थान पायो । जसको आलोकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को तर्जुमा भइ कार्यान्यवनमा छ । यसको सामयिक सुधारका लागि सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित गैरदलित प्रतिनिधिले बारम्बार प्रयत्न गरिरहेकै छन् । तथापि समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको असर कहाली लाग्दो छ । यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस बढी चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली र नेपालमा यसको प्रयोग
नेपालको संविधान, २०७२ ले निर्वाचन प्रणालीका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सम्बन्धमा पनि यसले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसले प्रत्यक्ष (ँएत्ए) र समानुपातिक (एच्) गरी दुई प्रकारले प्रतिनिधि छानिएर सदनमा आउने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्यक्ष (ँएत्ए) प्रणालीका लागि देशलाई १६५ विभिन्न भौगोलिक क्ष्ोत्रमा विभाजन गरिएको छ । यी प्रत्येक क्षेत्रहरूबाट सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सफल व्यक्ति प्रतिनिधि सभाका सदस्यमा छानिन्छन् र १६५ जना प्रतिनिधिले सदनमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । समावेशी प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणालीमा भने सिङ्गो देशलाई एक क्षेत्र मानेर दललाई मतदान गरिन्छ र दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रतिनिधि सभामा ११० जना प्रतिनिधि चुनिएर आउँछन् । यस समानुपातिक प्रणालीमा कानुनले तोकेबमोजिम क्रमानुसार बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा तोकिएको समयमा बुझाइन्छ र पछि दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा सिट बितरण गरिन्छ । २०७९ को निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत नेकपा एमालेले ल्याएर ३४ जना सदस्यलाई प्रतिनिधि सभामा पठाएको पाइन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले दोस्रो बढी मत प्राप्त गरेर ३२ जना सदस्यलाई प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ । यसैगरी माओवादीले १४ जना प्रतिनिधि पठायो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी १३ जना प्रतिनिधि पठाउन सफल भयो । यसरी नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ७ जना, जनमत पार्टीले ५ जना र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि ५ जना नै प्रतिनिधि पठाएका छन् । सैद्धान्तिक हिसाबमा हेर्दा यो व्यवस्था राम्रो देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा भने जनताको मन जित्न त्यति सफल भएको देखिँदैन । शक्तिमा भएका नेताहरूले नाताबाद र कृपाबादलाई पनि मुख्य आधार बनाई जेष्ठता, योग्यता र क्षमताको बेवास्ता गरी बन्दसूचीमा आआफ्ना नातेदारको नाम राखेकाले, चुनाव जित्ने आँट नभएका तथा पहिलाको निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिहरूलाई समावेशीतर्फ बन्दसूचीमा स्थान दिएकाले तथा अवसर खोज्दै अर्को दलबाट आएकालाई पनि मौका दिएकाले यस व्यवस्थाको दुरूपयोग भएको धेरैको ठम्याइ छ । यसैले यस प्रणालीलाई सवल बनाउने हो भने नेताहरू निष्पक्ष बन्न सक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसको संस्कृति र पर्यटन नीति
संस्कृति मानव समुदायसँग सम्बन्धित छ, जुन अज्ञात पुर्खाले सिर्जना गरेको हुन्छ । संस्कृति मानिसको समस्त आनीवानी, चालचलन, व्यवहार र क्रियाकलाप हो, जुन समाजको नागरिकको हैसियतले पाच्य रूपमा प्रदर्शन गरिन्छ । संस्कृतिलाई सम्पदा पनि भनिन्छ । यो भौतिक र अभौतिक तथा मूर्त र अमूर्त दुई प्रकारको हुन्छ । भौतिक या मूर्त संस्कृति भवन, मन्दिर, दरबार, मूर्ति, चित्र, कलावस्तु आदिका रूपमा रहन्छन् । अभौतिक या अमूर्त संस्कृति चाहिं मानिसका आनीवानी, भावना, चाहना, चाडपर्व, संस्कार, रितिरिवाज, शोच र धारणाका रूपमा रहेका हुन्छन् । यी दुवै प्रकारका संस्कृतिले कुनै पनि समुदायका पहिचान, जीविका र आध्यात्मिक शान्तिको कार्य गर्दछन् । विगतमा पुर्खाहरूले आप्mना विविध प्रकारका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि संस्कृतिको विकास गरे, जुन जीविका, आध्यात्मिक र भौतिक चाहनाको परिपूर्तिका माध्यम थिए । हाल मानिसका आवश्यकताहरूमा व्यापक रूपमा परिवर्तन भए पनि पुन संस्कृतिलाई जीविकाको माध्यम बनाउन लागिएको छ । संस्कृतिलाई जीविकाको रूपमा पर्यटनले सहयोग गर्दछ । नेपाल संस्कृतिका दृष्टिले अति सम्पन्न छ र यसका माध्यमबाट विकास भएको पर्यटन सांस्कृतिक पर्यटन हो तर हालसम्म पनि यसको अपेक्षाकृत रूपमा विकास गर्न सकिएको छैन । नेपाली संस्कृतिलाई पर्यटनसँग समन्वय गरी विकास गरिएको खण्डमा यहाँको पर्यटन विकास दिगो रूपमा हुने, संस्कृतिको संरक्षण हुने तथा रोजगारीको माध्यम बन्ने पनि निश्चित छ । यसले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक विकास रोजगार र आयआर्जनमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ तर यो काम चुनौतिपूर्ण पनि छ । यसका लागि उचित प्रकारका नीतिनियम बन्न, पूर्वाधार विकास हुन र सम्पदाको संरक्षण गर्न पनि त्यति नै आवश्यक छ । जुनसुकै दलले पनि देश विकासका निश्चित नीति लिएका हुन्छन्, जुन नीतिको व्यवस्था तिनका विधानमा गरिएको हुन्छ भने चुनावी घोषणापत्रमा पनि त्यसको व्यवस्था गरिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसले पनि देशमा संस्कृति जोगाउने तथा पर्यटन विकासका लागि उचित नीतिनिर्माण गर्ने कार्यलाई आप्mनो विधानमा नै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको संस्कृति र पर्यटन नीतिका आधारमा नै यससम्बन्धी नीति बनाएको देखिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसको विधान २०१७ र चुनाव घोषणापत्र २०७९ मा नेपालमा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र पर्यटनको विकास गर्न उचित नियम बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । त्यसमा संस्कृतिलाई पर्यटन विकासको अधार मानिएको छ ।
Neoliberalism: The Ideological Dilemma of Nepali Congress
This comprehensive analysis examines the Nepali Congress (NC) party’s complex relationship with neoliberal economic policies over three decades of democratic transition. As Nepal’s dominant centrist force, NC has championed market liberalization, privatization, and international integration since the 1990s, positioning these reforms as essential for development. However, these policies have generated profound contradictions: entrenched inequality, agricultural decline, remittance dependency, and geopolitical vulnerability amid Sino-Indian rivalry. Drawing on political economy frameworks and empirical data, this study argues that NC’s embrace of neoliberalism has undermined its social democratic foundations while failing to deliver structural transformation. The party now faces an existential dilemma-maintaining elite alliances forged through neoliberal patronage or reclaiming its redistributive legacy to address widespread disillusionment with Nepal’s fragile democracy strained by chronic instability. Therefore, NC’s navigation of this dilemma will determine both the party’s survival and developmental trajectory of Nepal.
Copyright (c) 2025 Nepali Congress Professional and Intellectual Department
Policy Perspectives of the Nepali Congress Party on Women and Children in Nepal
This article examines the policy perspectives of the Nepali Congress (NC) on women and children in Nepal. The well-being of women and children has a direct impact on social and economic progress. As Nepal’s oldest and largest mainstream political party, the NC’s ideological foundation is rooted in liberalism, emphasising individual freedom, democratic governance, and fundamental rights. The study employs a qualitative approach, relying solely on secondary data from scholarly articles, books, party manifestos (specifically the 2022 Election Manifesto), and party statutes. The findings reveal that the NC possesses a comprehensive policy framework dedicated to the welfare and empowerment of women and children, consistent with its democratic socialist ideology and constitutional mandates. Key policy areas include commitments to inclusion and proportional representation across state structures, advocating for equitable citizenship rights, and ensuring 33% women’s representation within party structures from central to local levels. In health and education, the NC pledges universal free basic and secondary education, targeted support for marginalised groups, universal health insurance, free treatment for young children and the elderly, and extensive maternal and child health programs, including “Pregnancy to Death” and “Golden Thousand Days.” For economic empowerment and social security, initiatives include skills training and microcredit for women, a “from Cradle to Grave” social security system, and job creation with employment guarantees. Furthermore, the party demonstrates a strong commitment to protecting women and children from exploitation and abuse, focusing on human trafficking and child labour through strengthened legal frameworks and rehabilitation efforts. Despite these articulated commitments, the study highlights a significant gap between policy pronouncement and actual implementation. Challenges identified include a persistent patriarchal mindset leading to male-dominated high-level policy-making, weak enforcement of existing laws, insufficient resource allocation, and the enduring impact of traditional norms. Issues such as prevalent child labour linked to poverty and women’s disproportionate representation in vulnerable, informal employment underscore these implementation deficits.
Status of Economic Loss and Damage Caused by Climate Change in Nepal: Patterns, Impacts, and Policy Imperatives
Nepal, the fourth most climate-vulnerable country in the world, is experiencing increasing economic and non-economic losses from climate-induced disasters. This in-depth analysis of available data on climate change impacts in Nepal during the period 1971-2025 shows increasing trends in economic costs as well as non-economic impacts. Recent average annual economic losses stand at 0.08% of GDP (NPR 2.78 billion) with extreme years touching 2.08% of GDP. Physical property accounts for 75% of economic loss, followed by agriculture (18%), livestock (4%), and food storage (3%). Non-economic losses comprise an average of 647 deaths every year due to climate disasters, large-scale displacement, loss of cultural heritage, and ecosystem degradation. Future scenarios project economic losses to reach 2.2% of GDP by 2050 and 9.9% by 2100 in the absence of proper mitigation. The study identifies major gaps in loss and damage assessment capacity, weak financial mechanisms, and low recovery capacity of vulnerable communities.