नेपालमा विद्यार्थी प्रवासन, उच्च शिक्षाको संरचनागत सङ्कट र शिक्षणविधिको रूपान्तरण

Abstract

प्रस्तुत अध्ययनले नेपालमा पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बढिरहेको 'विद्यार्थी प्रवासन' (Student Migration) को समसामयिक प्रवृत्ति, यसका अन्तर्निहित कारकहरू, र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, जनसाङ्ख्यिक संरचना एवं शैक्षिक प्रणालीमा पारेको बहुआयामिक प्रभावको विश्लेषण गरेको छ। माध्यमिक स्रोतका आधिकारिक तथ्याङ्कहरूको डेस्क-समीक्षा (Desk Review) मा आधारित यस अनुसन्धानले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सन् २०२६ सम्मका नवीनतम तथ्याङ्कहरूलाई मुख्य आधार बनाएको छ। अध्ययनको निष्कर्षअनुसार, देशमा रोजगारीको अवसरको अभाव र नेपाली विश्वविद्यालयहरूको अनुसन्धान विमुख परम्परागत शिक्षण पद्धतिका कारण युवा पुस्तामा चरम निराशा पैदा भई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिनेहरूको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा इतिहासकै उच्च १,१२,५९३ पुग्यो । जनसाङ्ख्यिक लाभांशको यस स्वर्णिम कालखण्डमा विशेषगरी १६-२९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको प्रवासनले देशमा भयावह 'बौद्धिक पलायन' (Brain Drain) र विगत सात वर्षमा करिब ५ खर्ब (४९३.०९ अर्ब रुपैयाँ) को 'पूँजी पलायन' (Capital Flight) गराएको छ। उच्च शिक्षाको संस्थागत संरचनालाई केलाउँदा, नेपालको कुल विद्यार्थी भारको ७७.६१ प्रतिशत हिस्सा त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक्लैले धानेको छ भने बाँकी प्रादेशिक र केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थी विहीन बन्दै गएका छन्। यही कमजोरीका बीच बिनाकुनै कडा मापदण्ड ९३ भन्दा बढी विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरू नेपालमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यस सङ्कटको समाधानका लागि प्रस्तुत अध्ययनले स्वदेशी तथा विदेशी सम्बन्धन दिने सम्पूर्ण प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको मातहतमा ल्याउनुपर्ने, विश्व र्‍याङ्किङमा ८००-१००० भित्र रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा कमजोर स्तरका विदेशी कलेजहरूलाई अनुमति दिन नहुने र कलेजहरूमा परम्परागत घोकन्ते विधिको सट्टा अनुसन्धानमुखी एवं समस्या समाधानमा आधारित (PBL) शिक्षणविधि तत्काल लागू गर्नुपर्ने ठोस नीतिगत सिफारिस गरिएको छ।