नेपालमा समाजवादका सम्भावना र चुनौतीहरूः संवैधानिक प्रतिबद्धता, नीतिगत कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको विश्लेषण

Abstract

नेपालको संविधान, २०७२ ले समाजवादउन्मुख राज्य निर्माणलाई राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा अंगीकार गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयनका सम्भावना र चुनौतीबारे स्पष्ट विश्लेषण आवश्यक रहेको सन्दर्भमा यो अध्ययन गरिएको हो। अध्ययनको उद्देश्य नेपालको संविधानमा निहित समाजवादउन्मुख अवधारणाको विश्लेषण गर्नु, यसको कार्यान्वयनका सम्भावना र चुनौतीहरूको पहिचान गर्नु तथा चीन, भियतनाम, भारतको केरल राज्य र नर्डिक मुलुकहरूको अनुभवसँग तुलनात्मक समीक्षा गर्नु रहेको छ। अध्ययन गुणात्मक अनुसन्धान पद्धतिमा आधारित भई दस्तावेज विश्लेषण विधि प्रयोग गरिएको छ। संविधान, सरकारी नीति तथा योजना, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित साहित्यको समीक्षा गरी तथ्य विश्लेषण गरिएको छ । अध्ययनले संविधानले समाजवादउन्मुख राज्य निर्माणका लागि पर्याप्त संवैधानिक आधार प्रदान गरेको तथा संघीय शासन, प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति, सामाजिक सुरक्षा र सहकारी क्षेत्र महत्वपूर्ण सम्भावना रहेको देखाएको छ। तर राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन, भ्रष्टाचार, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको अभाव र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। अध्ययनले दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता, संस्थागत सुदृढीकरण, उत्पादनमुखी आर्थिक विकास र प्रभावकारी सुशासनमार्फत संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख राज्यको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दछ ।