राष्ट्रिय पन्चायत: निर्दलीय व्यवस्थाको बन्द संसदीय अभ्यास

Abstract

प्रस्तुत अनुसन्धानात्मक लेख २०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले सैन्य बलका भरमा मुलुकको प्रथम जननिर्वाचित संसद् र सरकार भंग गरी ३० वर्षसम्म राष्ट्रिय पन्चायतका नाममा चलेको निर्दलीय पन्चायती व्यवस्था र त्यस अवधिमा भएको बन्द संसदीय अभ्यासका विषयमा केन्द्रित संसदीय प्रजातन्त्रको अन्त्य गरेपछि राजाले २०१९ साल पुष १ गते नेपालको संविधान २०१९ जारी गरे । त्यो संविधानमा दलविहीन पन्चायती व्यवस्थाको सबभन्दा माथिल्लो तह राष्ट्रिय व्यवस्थापिकाको रुपमा एउटा राष्ट्रिय पन्चायत रहने व्यवस्था गरियो । अनि २०२० साल वैशाख १ गते राष्ट्रिय पन्चायतको पहिलो अधिवेशन आव्हान भयो । २०२० देखि २०३६ साल सम्म राष्ट्रिय पन्चायत बन्द छलफल , बहस हुने गर्थ्यो । २०३६ सालको जनमत संग्रह पछि संविधानमा तेस्रो संशोधन भयो र बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचन हुन थाल्यो  । त्यसपछिका दिनमा राष्ट्रिय पन्चायत भित्र मिडियाले प्रवेश पाए । देश र जनताका मुद्दामा खुला बहस गर्ने परम्परा स्थापित हुदै गयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले निर्दलीय पन्चायती व्यवस्था अन्त्य गरी मुलुकमा पुनर्स्थापना गरेसंगै नेपाल पुन: संसदीय व्यवस्थामा फर्कियो । प्रस्तुत अनुसन्धानमूलक आलेख राष्ट्रिय पन्चायत भित्रको बन्द संसदीय अभ्यास कसरी क्रमश खुला हुँदै गयो र मिडियाले त्यो सदनमा प्रवेश पायो भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।