(untitled) (Research Journal, 2025)
राज्य सञ्चालनको प्रमुख आधार र नागरिकको हक अधिकार र दायित्वलाई स्पष्ट ढङ्गले परिभाषित गर्ने सम्बन्धित मुलुकको मूल कानुन नै संविधान हो । यो राजनैतिक र सहमतिय दस्तावेज पनि हो । जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको आधार पुष्टि गर्ने सर्वोच्च कानुन संविधान हो । यसले शासनको स्वरूप र सरकारका अधिकार एवम् सिमाको निर्धारणमा समेत मद्दत पु¥याउँदछ । संविधान निर्माणको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको पहिलो संविधान नेपालको संविधान (२०७२) मा समावेशीता सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन विश्लेषण गर्नु यो लेखको पहिलो र महत्वपूर्ण उद्देश्य हो । अर्को उद्देश्य भनेको समावेशीताको अवधारणा र कार्यान्वयनमा देखा पर्ने अवरोधहरूको खोजविन गर्नु हो । समावेशीताको अवधारणा र कार्यान्वयनमा देखा पर्न सक्ने जटिलता विश्लेषणका लागि यस सम्बन्धी लेख, रचना, जर्नलमा प्रकाशित कृति, पुस्तक लगायतलाई द्वितीयक स्रोतको रूपमा लिइएको छ भने नेपालको संविधन (२०७२) मा समावेशीता सम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई उजागर गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई सहज र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा लग्नका लागि यस सम्बन्धी अवधारणात्मक अस्पष्ट हटाउँदै दृढइच्छा शक्तिका साथ अघि बढ्नका लागि लेखले अभिप्रेरित गरेको छ । नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा रहनेले बढी जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भई दृढइच्छा शक्तिका साथ समावेशीकरणको मुद्दालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा लगेमा दिगो शान्तिको मार्गलाई भेटाउन सकिने निष्कर्ष अघि सारिएको छ ।