नेपालमा संविधानवादको कार्यान्वयन - पनेरु Paneru तारादत्त Taradatta (Pragyaratna प्रज्ञारत्न, 2023)
नेपालको संविधानले जनताको अधिकार प्रत्याभूति गर्नुका साथै सरकार र जनताबीचको सन्तुलन कायम राख्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धेरै संविधानको निर्माण भए तथापि तिनमा संविधानवादको प्रभाव भने लामो समय रहनसकेन । राज्यप्रणालीमा आएको परिवर्तनको कारण र पटकपटकको व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै संविधानवादको कार्यान्वयनमा राजनैतिक दलको स्वार्थगत भावना र सरकार तथा शासनमा बसेका मानिसहरुको आफू अनुकुलको व्याख्याका कारण संविधानवाद ओझेलमा पर्यो । त्यो सँगै कानूनी शासनका संरक्षक, बुद्धिजिवी, कानूनका जानकार समेतले दलीय भागबण्डामा आफ्नो अस्तित्व बनाउँदै जानु र सैद्धान्तिक विषयलाई मात्रै बहसको विषय बनाएर जाँदा संविधान र कानूनको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखा परे । यसैगरी न्याय सम्पादन गर्ने निकायमा समेत दलीय भागबण्डा गर्दा निष्पक्ष न्यायमाथि प्रहार हुनगयो । संविधान लोकतान्त्रिक र जनमुखी हुँदापनि यसको प्रयोगकर्तामा आएको विचलन र शक्तिको उन्मादले राज्यप्रणाली चलाउने मनोविज्ञानका कारण नेपालमा संविधानवाद कार्यान्वयनमा अभाव देखिएको हो । राज्यको कार्य सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नका निम्ति जब कसैलाई शक्ति प्रदान गरिन्छ त्यहाँ शक्तिको प्रयोग नागरिकको स्वतन्त्रता र रक्षा गर्नेभन्दा बढी प्रयोग गरिदैन भन्ने विश्वास र वचनवद्धताको आवश्यकता पर्दछ । नेपालमा धेरै संविधान बनेपनि कार्यन्वयन गर्न नपाउँदै विघटन हुने परिस्थितिका कारण संविधानवाद मौलाउन सकेन र कार्यान्वयनमा कठिनाई भयो । यस अध्ययनको उद्देश्य नेपालमा संविधानवादको कार्यान्वयनको अवस्थालाई व्याख्या गर्नु रहेको छ । संविधान भनेको सरकार स्थापनाको मूल आधार हो । सरकारले संविधानलाई कार्यान्वयन मात्र गर्दैन संविधानमा व्यवस्था भएका विषयलाई कानूनी आधारमा पालना गर्ने कार्य पनि गर्दछ । सरकारका ईच्छा, भावना र आकांक्षा असल हुँदाहुँदै पनि यसमा समावेश हुने प्रतिनिधिको अन्तरनिहित शक्ति प्रयोग र निरंकुश बन्ने प्रवृत्तिका कारण संविधानवादको कार्यान्वयन हुन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा यिनै विषयले प्रसय पाएको पुष्टि हुन आउँछ ।