आधुनिक साइबर अपराधको उद्देश्य, कारण तथा समस्या समाधानका उपायहरु

Abstract

सामान्य अर्थमा कम्प्युटर, इन्टरनेट अपराध र दुरूपयोग नियन्त्रण एवम् निराकरण सम्बन्धि कानुनलाई साइबर कानुन (Cyber Law) भनिन्छ । साइबर कानुनले इन्टरनेट सम्बन्धी अपराध नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ । साइबर कानुनले विद्युतिय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई वैधता प्रदान गरेर विभिन्न किसिमका इलेक्ट्रोनिक जालसाजी (fraud) नियन्त्रण एवम् निराकरण, साइबर अपराधीलाई कानुनबमोजिम कारबाही आदिद्वारा इन्टरनेट सम्बन्धी अपराध नियन्त्रण गर्दछ । त्यसैले साइबर कानुन महत्त्वपूर्ण छ । हामी कम्प्युटर इन्टरनेटले चलेको समाजमा बाँचिरहेका छौँ । कम्प्युटरको कार्य तीव्रता र विश्वसनीयताले हाम्रो दैनिक जीवनलाई सजिलो र आरामदायी बनाइदिएको छ । सञ्चार प्रविधिको आगमनले हाम्रो जीवनमा नयाँ आयाम थपिदिएको छ, तर हरेक नयाँ आयाम सँगसगै नयाँ चुनौतीहरू पनि थपिंदै गइरहेका छन् । सूचनाको बढ्दो आदानप्रदानले गर्दा कतिपय समस्याहरू पनि निम्तिरहेका छन् । केही प्रमुख समस्याहरू, जस्तैः ह्याकिङ (hacking)  बौद्विक सम्पत्ति चोरी, साइबर बदमासी  (Cyber bullying), गोपयनीयता भङ्ग आदि व्याप्त छन् । कुनै पनि कम्प्युटर, इन्टरनेटको दुरूपयोग वा इलेक्ट्रोनिक जालसाजी जस्ता गतिविधिलाई साइबर अपराध (Cyber Crime) भनिन्छ । अर्को शब्दमा कुनैपनि कम्प्युटर, इन्टरनेट जस्ता सूचना प्रविधिका साधनहरु प्रयोग गरेर हुने गलत र गैरकानुनी कार्यलाई साइबर अपराध भनिन्छ । यस्ता गलत क्रियाकलापहरुलाई रोकथाम गर्न ल्याइएको कानुनलाई साईबर कानुन भनिन्छ । साइबर कानुनले इन्टरनेट सम्बन्धी अपराध विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले कम्प्युटर तथा साइबर अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि अलग न्यायिक अङ्गहरू; सूचना प्रविधि न्यायीकरण (Information Technology Tribunal), सञ्चार प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरण (Information Technology Appellate Tribunal) को व्यवस्था गरेको छ । न्यायाधिकरणले प्रारम्भिक मुद्दाहरू हेर्ने र पुनरावेदन न्यायाधिकरणले जटिल एवम् महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सन् २०१४ मा अमेरिकी सङ्घीय अनुसन्धान ब्यूरोमा २ लाख ६९ हजार ४२२ यस सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका थिए । सन् २०१८ मा प्रकाशित म्याफियो नामक संस्थाको प्रतिवेदन अनुसार साइबर क्राइमका कारण विश्वमा सो अवधिमा मात्र ६०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको थियो। ‘साइबर टेरोरिज्म’को नामले समेत लिइने यस अपराधलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकामा एफ.बि.आइ., सि.आइ.ए. जस्ता सरकारी निकायले करोडौं डलर खर्च गर्ने गरेका छन् ।