उच्च शिक्षा सुधारका सवालमा सामुदायिक क्याम्पसका बाध्यताहरू - Bhattarai, Ramesh; Regmi, Kamala (GS WOW: Wisdom of Worthy Research Journal, 2025)
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी र व्यावहारिक गुणस्तर सुधारको आधार बनाइनु आवश्यक छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ धारा ५१ (ज), दफा (३) मा ‘उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने’ सन्दर्भ छ । त्यस्तै राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ दफा ९.१२ मा पनि ‘गुणस्तरीय मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सान्दर्भिक उच्च शिक्षा’ को प्रसङ्ग छ । दिगो विकासको लक्ष्य, सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना आदिले उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा व्यावहारिक कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको पाइन्छ । यद्यपि नेपालमा निजी, सामुदायिक र सरकारी क्याम्पसको फरक वर्गीकरण र व्यवहारका कारण प्रभुत्व वर्ग र सीमान्त वर्गले पढ्ने शैक्षिक निकाय तथा विषय क्षेत्र नै फरक रहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार विद्यालयीय शिक्षामै ध्यान दिनु पनि सान्दर्भिक नै देखिन्छ । अर्कोतिर प्रदेश सरकारले विधानतः आफ्नो प्रदेशभित्रका सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसप्रति कम चासो दिने र माउ क्याम्पसले सबैभन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका सामुदायिक क्याम्पसलाई मूलतः आफ्नो आम्दानी स्रोतका रूपमा लिने अघोषित यथार्थका कारण यस्ता क्याम्पसहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेको देखिन्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त अनुदानको सीमित रकमका भरमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका सामुदायिक क्याम्पसहरूले उच्च शिक्षाको गुणस्तरका मापदण्डअनुरूप आफूलाई रूपान्तरित गर्न नसक्नु प्रमुख बाध्यता हो । यसर्थ उच्च शिक्षा सुधारका सवालमा सामुदायिक क्याम्पसका बाध्यतालाई निक्र्योल गर्नु नै यस अध्ययनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । गुणात्मक अनुसन्धान विधिमा आधारित यस अध्ययनमा व्याख्याविश्लेषण प्रक्रियाबाट समीक्षात्मक निष्कर्ष पेस गरिएको छ । यस अध्ययनबाट मधेश प्रदेशका धेरैजसो छिमेकी सामुदायिक क्याम्पसहरूबिचमा विद्यार्थी तानातान हुने, एकै खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, विद्यार्थीको आम्दानीबाट क्याम्पसको खर्च धान्न नसक्ने, स्थानीय सरकार र दाताहरूसँग हारगुहार गरिरहनुपर्नेलगायतका समस्याका कारण गुणस्तर सुधारमा समस्या रहेको पाइयो । यसर्थ यस अध्ययनबाट सामुदायिक क्याम्पसलाई मधेश प्रदेश सरकारले आवश्यकता अध्ययन गरी प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको सर्वेक्षण गरी कार्यक्रमहरूलाई समायोजन गर्नुपर्ने तथा गुणस्तर मापदण्डका आधारमा स्तरीकरण गरी अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्राप्त भएको छ ।