समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली र नेपालमा यसको प्रयोग

Abstract

नेपालको संविधान, २०७२ ले निर्वाचन प्रणालीका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सम्बन्धमा पनि यसले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसले प्रत्यक्ष (ँएत्ए) र समानुपातिक (एच्) गरी दुई प्रकारले प्रतिनिधि छानिएर सदनमा आउने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्यक्ष (ँएत्ए) प्रणालीका लागि देशलाई १६५ विभिन्न भौगोलिक क्ष्ोत्रमा विभाजन गरिएको छ । यी प्रत्येक क्षेत्रहरूबाट सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सफल व्यक्ति प्रतिनिधि सभाका सदस्यमा छानिन्छन् र १६५ जना प्रतिनिधिले सदनमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । समावेशी प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणालीमा भने सिङ्गो देशलाई एक क्षेत्र मानेर दललाई मतदान गरिन्छ र दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रतिनिधि सभामा ११० जना प्रतिनिधि चुनिएर आउँछन् । यस समानुपातिक प्रणालीमा कानुनले तोकेबमोजिम क्रमानुसार बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा तोकिएको समयमा बुझाइन्छ र पछि दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा सिट बितरण गरिन्छ । २०७९ को निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत नेकपा एमालेले ल्याएर ३४ जना सदस्यलाई प्रतिनिधि सभामा पठाएको पाइन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले दोस्रो बढी मत प्राप्त गरेर ३२ जना सदस्यलाई प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ । यसैगरी माओवादीले १४ जना प्रतिनिधि पठायो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी १३ जना प्रतिनिधि पठाउन सफल भयो । यसरी नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ७ जना, जनमत पार्टीले ५ जना र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि ५ जना नै प्रतिनिधि पठाएका छन् । सैद्धान्तिक हिसाबमा हेर्दा यो व्यवस्था राम्रो देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा भने जनताको मन जित्न त्यति सफल भएको देखिँदैन । शक्तिमा भएका नेताहरूले नाताबाद र कृपाबादलाई पनि मुख्य आधार बनाई जेष्ठता, योग्यता र क्षमताको बेवास्ता गरी बन्दसूचीमा आआफ्ना नातेदारको नाम राखेकाले, चुनाव जित्ने आँट नभएका तथा पहिलाको निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिहरूलाई समावेशीतर्फ बन्दसूचीमा स्थान दिएकाले तथा अवसर खोज्दै अर्को दलबाट आएकालाई पनि मौका दिएकाले यस व्यवस्थाको दुरूपयोग भएको धेरैको ठम्याइ छ । यसैले यस प्रणालीलाई सवल बनाउने हो भने नेताहरू निष्पक्ष बन्न सक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ ।