स्वतन्त्र न्यायपालिका र नेपाली काङ्ग्रेस

Abstract

स्वतन्त्र न्यायपालिका र नेपाली काङ्ग्रेस एक अर्काका रक्षा कवच हुन् । नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रका लागि स्थापना भएको राजनैतिक पार्टी हो । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । लोकतन्त्र नभई स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापना हुन सक्तैन । अतः नेपालको लोकतन्त्रको स्थापना सँगसँगै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापनामा नेपाली काङ्ग्रेसको  महत्वपूर्ण   योगदान छ । नेपालमा विभिन्न संविधान निर्माणको क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । २०१५-२०४७ सालका संविधानमा न्यायपालिकालाई विशेष महत्व दिइएको छ । २०६३ र २०७२ का संविधान निर्माण गर्दा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनैतिक दल र कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने राजनैतिक दल बिचको सहमतिमा बनेको हुँदा संविधानका केही लयवद्धतामा कमी भएको देखिन्छ । मूलत सर्वोच्च अदालतमा दुई सर्वोच्च निकाय हुने गरी न्यायपालिकामा गरिएको व्यवस्था नेपाली काङ्ग्रेसको घोषित नीति भन्दा बाहिर देखिन्छ । संविधानका कमीकमजोरीलाई संविधान संशोधनको प्रकृया अनुरूप मिलाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस उभिँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि दरो संरक्षण पुग्नेछ । न्यायपालिकालाई प्रधानन्यायधीशमुखी बनाउने काम पनि अन्तरिम संविधान २०६३ देखि भएको देखिन्छ । न्यायपरिषदको संरचनालाई सानो संरचनाको रूपमा स्थापनागर्दा संरचनागत बनौट छरितो देखिए पनि त्यसबाट व्यक्तिगत स्वार्थहरू जोडिने खतरा बढी हुने देखिन्छ । न्यायपरिषदको नेतृत्वका बारेमा पनि हामी खुल्ला हुन सक्नुपर्दछ । संसारमा नियुक्तिका प्रणाली र अभ्यास फरक फरक नै रहेको देखिन्छ । प्रणालीभन्दा पनि प्रकृया प्रधान हो भन्ने हाम्रो बुझाइ रहनुपर्दछ । न्यायधीश नियुक्तिका Fit and proper test हुने गरी चरणबद्ध नियुक्ति मापदण्ड निर्माण गरी पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्धन गर्न सक्दा नै न्यायधीश नियुक्तिमा देखिएको विवादलाई कम गर्दै लग्न सक्ने देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्थापित स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी सिद्धान्त र गाइडलाई हामीले आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयको स्थापना र विकासमा लोकतन्त्रको जननी नेपाली काङ्ग्रेसबाट नेतृत्वदायी भूमिकालाई अझ शसक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।