नेपाली राजनीतिमा दलित समावेशीकरण - रम्तेल परशुराम (DMC Journal, 2023)
समावेशीकरण भन्ने विषय आफैंमा वृहत र गतिशील विषय हो । समाज र राज्यमा विगतदेखि नै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिक, मावन स्रोत र साधनको क्षेत्र लगायतका जीवनका सम्पूर्ण पक्षबाट शक्ति र पहुँचबाट वहिष्करणमा पारिँदै आएका वर्ग र समुदायलाई विशेष प्रावधानको विकासद्धारा राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन विशेष सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नु नै समावेशीकरण सिद्धान्त हो । नेपालको राजनीतिमा दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र उपस्थितिलाई विभिन्न कोणबाट हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा जात व्यवस्थाका कारण दलित समुदायको उपस्थिति हरेक क्षेत्रमा निकै नै कमजोर छ । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा दलित समुदायले यथेष्ट मात्रामा आफ्नो भूमिका खेल्दै बलिदानको कोटा चुक्ता गर्दै आएका छन् । तर, परिवर्तनपछि राजनीतिक दलभित्र, राज्यसंरचनामा र राजनीतिमा दलित मुद्दाहरु तथा यस समुदायको भौतिक उपस्थिति सधैंव कमजोर रहँदै आयो । दलित समुदाय केही पनि होइनन्, उनीहरुको मुद्दा र प्रतिनिधित्वलाई खासै महत्व दिनुहुँदैन, दलितलाई घृणा, विभेद र अपमान नै गरिरहनु पर्दछ भन्ने परम्परावादी गलत भाष्यले काम गरेको देखिन्छ । यस लेखमा नेपाली राजनीतिमा दलित सहभागिताको अवस्था कस्तो छ ? सहभागिता कमजोर हुनुमा कस्तो प्रवृत्तिहरुले काम गरेको छ ? संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था कस्ता छन् र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य र राजनीतिक दलहरुले कस्ता उपायहरुको अवलम्बन गर्नुपर्ला, दलित मुक्तिका लागि सकारात्मक उपायका विशेष व्यवस्था कस्तो हुनुपर्ला आदि बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान र विचार विमर्श गर्न खोजिएको छ । नेपाली दलित आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले समाजको विकास प्रक्रिया, राज्यका दलित सम्बन्धी प्रावधान र राजनीतिक दलहरुले दलित सम्बन्धी प्रगतिशील नीतिको अवलम्बन गरी दलित मुद्दाप्रतिको सही बुझाईसहित राजनीतिक क्षेत्र र राज्यप्रणालीभित्र दलित समुदायको सहभागितामा वृद्धि गर्दै समानुपातिक सहभागितामा पुर्याउने नीति लिई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्ने जरुरी देखिन्छ ।