Samaj Anweshan समाज अन्वेषण is published by Nepal Academy, Kamaladi, Kathmandu, Nepal. The journal is focused on various issues of Social Science in Nepal.
न्यायमूलक समाज यस्तो समाजलाई भनिन्छ, जहाँ सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संरचनाहरू समग्र नागरिकको पहुँचमा हुन्छन् । सबै नागरिकका लागि कानुन एउटै हुन्छ । साथै सामाजिक र सांस्वृmतिक मूल्यमान्यता सर्व विभेदरहित हुन्छन् । न्यायका चाहना नयाँ होइनन् । हाम्रा प्राचीन धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र र दर्शनशास्त्रहरूमा पनि न्यायका अवधारणाहरू थिए जसमा समयसापेक्ष परिवर्तन हुँदै आएका छन् । मानव अधिकारका कुरा, लैङ्गिक समानताका सचेतना र सामाजिक न्यायका विषय कुनै पनि न्यायमूलक समाजको अभिन्न अङ्ग हो । नेपालको संविधान २०७२ले लैङ्गिक समानताका अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ । संविधान २०७२ को धारा १८ ले कानुनी समानता र धारा ३८ ले महिलाको हक (वंशज अधिकार, सुरक्षित मातृत्व अधिकार, राजनीतिमा समानुपातिक सहभागिता, हिंसा विरुद्ध संरक्षण) सुनिश्चित गरेको छ । साथै लैङ्गिक भेदभावको अन्त्य गर्न, समान अधिकार सुनिश्चित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति २०७७ पनि लागु गरेको छ । तर ती नीतिहरूले भुइँतहका महिलाहरूमा के कस्ता परिवर्तन ल्याए भन्ने प्रश्नको उत्तर महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा लैङ्किक समानता र लैङ्गिक समताका बहसहरूलाई ‘आयातित’ विचार भनेर खारेज गर्नेहरूको कमी छैन । यस अध्ययनमा प्रस्तुत केही सैद्धान्तिक, दार्शनिक, न्यायिक र नारीवादी दृष्टिकोणले स्पष्ट पार्छ । न्यायमूलक समाजको लागि समान नीति र कानुन बन्नु आफैँमा ठुलो उपलब्धि होइन । जबसम्म कानुन सबैको लागि सर्वसुलभ र छरितो हुँदैन र जबसम्म देशका सबै नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म संरचनात्मक रूपान्तरणहरू हुँदैनन् । यो लेखमा न्यायमूलक समाज निर्माणको लागि लैङ्गिक समानता र समताको आवश्यकता, लैङ्किक समानता र समताको अर्थ, लैङ्किक समानताको लागि विश्व र नेपालमा उठेका आवाजको इतिहास, नेपालको कानुनी व्यवस्था, शिक्षा, अर्थतन्त्र, राजनीति र सांस्कृतिक उत्पादनका क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता प्राप्तिका चुनौतीहरूका साथै र सम्भावित समाधानलाई समावेश गरिएको छ ।
समाजमा रहेका पुराना विचार, भावना, दृष्टिकोण, जीवनशैली, विचारधारालगायतमा अग्रगामी रूपान्तरण हुनु सांस्कृतिक रूपान्तरण हो । संस्कृतिको अस्तित्व मानव समाजमा मात्र हुने भएकाले यसले समाजमा समयसँगै आउने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मूल्य र जीवनदर्शन तथा व्यवहारमा आउने परिवर्तनलाई जनाउँछ । सांस्कृतिक रूपान्तरण मानिसमा विचारधारात्मक तथा भावनात्मक रूपमा परिवर्तन आएर व्यवहारमा अभिव्यक्त हुनु हो । सांस्कृतिक रूपान्तरण मूल्यमान्यता, आस्था आदर्श, रीतिरिवाज, आनीबानी, विश्वास, विचारधारा, दृष्टिकोण, जीवनपद्धतिलगायतमा आमूल परिवर्तन भई जनवादी संस्कृतिको निर्माण मात्र उन्नत वैज्ञानिक र उच्च विकसित समाजको आधार हो । वर्तमानमा महिला र पुरुषबिचका सबै खालका सांस्कृतिक विभेदको मुख्य आधार सामन्तवादी पुँजीवादी व्यवस्था भएकाले यी व्यवस्थाको समूल अन्त्यले नै सांस्कृतिक रूपान्तरणको आधार तय गर्दछ । पुँजीवादी उत्पादनसम्बन्धको समूल अन्त्य र समाजवादी व्यवस्थाको स्थापनामा मात्र वास्तविक सांस्वृmतिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ ।
समाज परिवर्तनमा महिला साहित्यकारको योगदान
नेपाली साहित्य सौन्दर्यबोध र मनोरञ्जनको साधन मात्र नभएर समाज परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । इतिहासका विभि; कालखण्डमा नेपाली साहित्यकारहरूले समाज परिवर्तनमा विविध क्षेत्रबाट योगदान दिँदै आएका छन् । नारीस्रष्टाले सृजनाका माध्यमबाट समाजपरिवर्तनमा केकस्तो योगदान पुर्‍याएका छन् भन्ने जिज्ञासा हालसम्म पनि अद्यावधिकै रहेकाले सोही समस्याको समाधान खोज्ने लक्ष्य यो लेखको रहेको छ । यस अध्ययन नारी लेखनमा देखापरेका प्रवृत्तिहरूसँग सम्बद्ध सैद्धान्तिक अवधारणाका सापेक्षमा कृतिको विश्लेषण गरी ती प्रवृत्तिमार्फत् समाज परिर्वतनमा नारी स्रष्टाले पुर्‍याएको योगदानको निरूपणसँग सम्बद्ध रहेकाले निगमनात्मक प्रवृत्तिको बन्न पुगेको छ । अन्तर्विषयक र गुणात्मक प्रकृतिको यो लेखमा पुस्तकालयीय कार्यबाट प्राथमिक र द्वितीयक सामग्री सङ्कलन गरिएको छ । यसमा विश्लेषणात्मक र वर्णनात्मक विधिको प्रयोग गरी सामग्रीको विश्लेषणपश्चात् निष्कर्षको निरूपण गरिएको छ । यस क्रममा यस लेखमा नेपाली महिला साहित्यकारहरूको ऐतिहासिक भूमिका, वैचारिक धार, प्रमुख सृजना र तिनले समाजमा पारेको प्रभावलाई प्राज्ञिक दृष्टिले विश्लेषण गरिएको छ । नारीस्रष्टाले पितृसत्तात्मक संरचनाको विनिर्माण गरी नारीअस्तित्व, स्वाभिमान र पहिचानको स्थापनाका माध्यमबाट लैङ्गिक समानता र कानुनी अधिकारको वकालतसम्बन्धी चेतना विस्तार गरेर समाज परिवर्तनमा मार्गनिर्देशक भूमिका निर्वाह गरेको निष्कर्ष यसमा निकालिएको छ । साथै शरीरराजनीति र प्रजनन अधिकारको साहसी बहस, आर्थिक आत्मनिर्भरता र श्रमको सम्मान, सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको उन्मूलन, हिंसा र उत्पीडन विरुद्धको प्रतिरोधी स्वर, द्वन्द्व, युद्ध र सङ्क्रमणकालीन न्यायमा भूमिका, पौराणिक मिथकको पुनर्व्याख्या र नवीन भाष्य निर्माण, वैवाहिक दासताको विरोध र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, कार्यस्थलमा हुने विभेदको विरोध र पेसागत सचेतना, वैदेशिक पलायनप्रतिको चिन्ता, राष्ट्रियता र सामाजिक एकतासम्बन्धी वैचारिक धरातल निर्माण र पर्यावरणीय चेतना र दिगो विकासप्रतिको सजगता, वर्गीय असमानताको विरोध, आदर्श प्रेमको मूल्य स्थापना, दार्शनिक र आध्यात्मिक चेतनाको विकासजस्ता पक्षमा वकालत गरी नारी साहित्यले समाज परिवर्तनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको निष्कर्ष यो लेखको रहेको छ ।
भाषा मानव ज्ञानको सञ्चारको साधन हो । यो मूलतः ध्वनि, शब्द, वाक्य र सङ्गथन (पाठ) जस्ता अवयवले संरचित हुन्छ । यस्तो भाषिक संरचनाको संरक्षण र नवपरिवर्तन वा विकासमा महिलाहरूको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । परम्परागत पितृसत्तात्मक सोचका कारण उनीहरूको भूमिकालाई ऐतिहासिक रूपमा नै अवमूल्यन गर्दै उनीहरूले प्रयोग गरेको भाषिक संरचनालाई मानकबाट विचलित र शक्तिहीन मानिदै आइएको छ । यसले महिलाको सञ्चारलाई सीमान्तवृmत गर्दै भाषिक असमनाता सृजना गरेको छ । यसै परिप्रेक्षमा विगतमा भएगरेका अध्ययनका निचोडका आधारमा महिलाहरूको भाषिक संरचनामा रहेको भूमिकाबारे चर्चा गर्नु यो लेखको उद्देश्य हो । मूलतः द्वितीयक तथ्याङ्कलाई गुणात्मक र सामाजिक–भाषिक दृष्टिकोणका आधारमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । भाषिक भिन्नताको एउटा प्रमुख कारकतŒव भनेको लैङ्गिकता पनि हो । महिलाको भाषा वा भाषा र लैङ्किकतालाई न्यूनता, प्रभुत्च, भिन्नता, विरोधाभास र गतिशीलता जस्ता विभिन्न दृष्टिकोणबाट विद्वानहरूले हेरेका छन् । मानक भाषाको संरक्षक र नवपरिवर्तनका संवाहकको रूपमा रहे पनि महिलाको भूमिकालाई न्यायोचित मूल्याङ्कन नेपालसहित विश्वमै गर्न सकिएको छैन । महिलाले विशेष अवस्थामा पुरुषले भन्दा फरक भाषिक संरचनाको प्रयोग गरेको पाइन्छ । सामाजिक शक्ति गतिशीलतामा महिलाहरू पछाडि परेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा न्यायपूर्ण समाज सृजना गर्नका लागि भाषिक संरचनाको प्रयोगको दृष्टिबाट महिलालाई भेदभाव गर्नु हुँदैन ।
प्रस्तुत लेख नेपालको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित छाउपडी प्रथा र यसले नारीको सामाजिकीकरणमा पार्ने अवरोधहरूको विश्लेषणमा केन्द्रित छ । महिनावारीलाई ‘अशुद्धता’ सँग जोडेर महिलालाई निश्चित समयसम्म सामाजिक, पारिवारिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापबाट अलग राख्ने यो प्रथाले महिलाको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक विकासमा गम्भीर असर पुर्‍याउँछ । अध्ययनले गुणात्मक विधि प्रयोग गर्दै उपलब्ध साहित्य, सरकारी प्रतिवेदन र अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण गरेको छ । नतिजाअनुसार छाउपडीले केवल स्वास्थ्यमा मात्र नभई महिलाको आत्मविश्वास, शिक्षा, सामाजिक सहभागिता र नेतृत्व क्षमतामा समेत अवरोध सृजना गर्छ । यो प्रथा पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना र धार्मिक मिथकको उपज हो । यसले नारीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा प्रस्तुत गर्न भूमिका खेल्छ । छाउपडी प्रथाका कारण महिलाले भोग्ने सामाजिक प्रतिबन्धले उनीहरूको दैनिक क्रियाकलाप, सामाजिक सहभागिता, शिक्षा, आर्थिक तथा पेशागत विकास, साथै समग्र सामाजिकीकरणमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ र महिलाको सामाजिकीकरण प्रक्रिया र आत्मनिर्भरतामा दीर्घकालीन अवरोध सृजना गरेको छ । विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानुनहरूले महिलामाथि यस किसिमका विभेद हुन नदिने व्यवस्था गरेको छ । यति हुँदा पनि सामाजिक र सांस्वृmतिक मान्यताका कारण कानुनको कार्यान्वयन फितलो भएको देखिन्छ ।
प्रस्तुत लेखमा महिला सशक्तीकरणलाई बहुआयामिक तरिकाले तीन पुस्ता हजुरआमा, आमा र नातिनी (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पुस्ता) मा अध्ययन गरिएकोे छ । अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट महिलाको आर्थिक, शैक्षिक र निर्णय क्षमताको आधारमा सशक्तीकरणको अवस्थाको प्राथमिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी नायला कबिरको सशक्तीकरण नाप्ने तिनोटा आयाम संसाधन, स्वायक्तता, उपलब्धिमा आधारित भएर अन्तरपुस्तागत विश्लेषण गरिएको छ । अध्ययनले खुलारूपले पहिलो पुस्ताबाट तेस्रो पुस्तामा पुग्दा महिला सशक्तीकरणको प्रगतिलाई देखाएको छ । अशिक्षित पहिलो पुस्ता, साक्षर र औपचारिक अध्ययन पाएको दोस्रो पुस्ता तथा उच्च अध्ययन गरिरहेका तेस्रो पुस्ताको तथ्याङ्ग हेर्दा शिक्षाले महिलाको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न र निर्णय प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । शिक्षाकै माध्यमबाट महिलाहरू सशक्तीकरण अभियानमा प्रगति गरिरहेका छन् । आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँदैमा निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्र हुन नसकिने, तर शिक्षित महिलाले आत्मनिर्णयको अधिकार लिन सक्ने/चाहने तथ्य पनि अध्ययनले देखाएको छ । तीन पुस्ताका महिलाहरूको बिचमा सशक्तीकरण प्रभाव सकारात्मक देखिए पनि समाजको संरचनात्मक सुधार हुन नसक्दा, स्रोतसाधनको पहुँचमा असमानता छ जसले पुरुषको तुलनामा अझै पनि महिलाहरू पछाडी परिरहेका छन् । यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दै समाजको संरचनात्मक परिवर्तन गरी समानतापूर्ण समाज निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्छ । महिला सशक्तीकरण समानता उन्मुख समाजको महत्त्वपूर्ण कदम हो ।
विश्वभर फैलिएको पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्था र स्थापित उपभोक्तावादी संस्कृतिको अन्तर्यमा वस्तु उत्पादन, बजार बिस्तार र नाफा आर्जनका प्रक्रियागत कार्यहरू मात्र नभई विभिन्न प्रकारका शरीरहरूमाथिको शक्तिको खेल र राजनीति पनि उत्तिकै सामेल भएको पाइन्छ । विशेषगरी उपभोक्तावादी संस्कृतिमा हरेक शरीर मालकरणकै प्रक्रियामा अघि बढेको देखिन्छ । यहाँ उपभोग गर्नेदेखि उपयोग गरिने शरीरहरू पनि समान रूपमा जटिल पुँजीवादी उपभोक्तावादी जञ्जालमा फसेका हुन्छन् । यसले शरीरमाथि हुने ठुलो चलखेलप्रति सङ्केत गर्दछ । खास गरी माइकल फूकोले औँल्याएको संस्थागत शक्ति (इन्स्टिच्युसनल पावर) भित्रका अनेक सामाजिक संरचनामा स्वेच्छिक रूपमा नै परिरहेका मानिसहरू पुँजीवाद र त्यसकै उत्पादन उपभोक्तावादी चक्रमा पनि फसिरहेका छन् । यसै पृष्ठभूमिमा रहेर यस लेखले शरीर र शक्तिबिचको सम्बन्धका केही आयामहरूबारे मन्थन गर्दै आजको पुँजीवादी र उपभोक्तावादी समाजमा मानव शरीरहरूमाथि के कस्ता राजनीति भएका छन् भनी शरीर शक्ति र समाज, पुँजीवादी समाजमा शरीर, उपभोक्तावादी संस्वृmति र शरीर तथा उपभोक्तावाद र शरीर राजनीतिजस्ता चार विश्लेषणात्मक पर्याधार तयार पारी त्यसैमा रही विश्लेषण गरिएको छ । जसको निम्ति शरीर र शक्तिसम्बन्धी विभिन्न विचारकहरूका सैद्धान्तिक विचार तथा त्यस क्षेत्रमा भएका केही पछिल्ला अध्ययनहरूको सहयोग लिई गुणात्मक विधिबाट विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुगिएको छ । यो अध्ययनमार्फत आजको पुँजीवादी व्यवस्था र उपभोक्तावादी संस्कृतिमाझ सबै शरीरहरूमाथि प्रभाव परे पनि पितृसत्ता र पुँजीवादको नवीन गठजोडका कारण महिला शरीर भने अत्यधिक दोहनमा परेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
राजनीतिमा भुइँतहबाट उठ्दै आदिवासी जनजाति महिला
आदिवासी जनजाति महिलाहरूले ‘महिला’ वा ‘आदिवासी’ मात्र नभई बहुपहिचानका कारण दोहोरोतेहेरो उत्पीडन भोग्छन् । तर इतिहास लेखन पुरुषकेन्द्रित भएकाले विशेषगरी जनश्रुतिमा आधारित ज्ञान परम्परा भएका आदिवासी जनजाति महिलाहरूको योगदान पर्याप्त मात्रामा दस्तावेजीकरण नगरिदा उनीहरूको भूमिका अदृश्य सरह छ । यो लेखले नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणमा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको ओझेलमा पारिएको महत्त्वपूर्ण भूमिका उजागर गर्छ । राणाशासनको अन्त्यदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवलम्बनसम्मको राजनीतिक प्रक्रिया तथा अभ्यासलाई राजनीतिक अन्तरसम्बद्धताको अवधारणाबाट छलफल र विश्लेषण गर्दछ । नेपालको शासन प्रणाली परिवर्तनमा जातीय, लैङ्गिक, वर्गीय, सांस्कृति र भाषिकलगायतका बहुविभेद झेलेका आदिवासी जनजाति महिलाहरूले आन्दोलन, विद्रोह र सक्रिय राजनीतिक सहभागितामार्फत् महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । राणा शासन विरुद्धको सङ्घर्षदेखि वर्तमान सङ्घीय संरचनागत अभ्याससम्म आइपुग्दा सूचना सङ्कलक तथा सम्प्रेषक, सङ्गठक, व्यवस्थापक, लडाकु, प्रशिक्षक, कार्यकर्ता, कलाकार, अभियन्ता, नेतालगायतको बहुआयामिक दायित्व निर्वाह गरेका छन् । सङ्घर्षको क्रममा उनीहरूले आफ्नो पृथक जातीय–लैङ्गिक पहिचानसहित स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, समावेशिता, भूमि अधिकार, आदिवासी तथा आदिवासी महिलाको विशिष्ट हकअधिकारहरूको मागदाबी गरे । औपचारिक संरचनाभित्र र बाहिरैबाट पनि राजनीतिक एजेन्टका रूपमा सक्रिय रही उनीहरू समावेशी लोकतन्त्रका सिद्धान्त व्यवहारमा लागु गर्ने/गराउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक पहिचान निर्माणमा उद्यमशीलता
नाफा आर्जन गर्नका निम्ति नवीन व्यावसायिक कार्यको सुरुवात गर्नु उद्यमशीलता हो । यसमा लगानी, आम्दानी, खर्च, नाफा, घाटा आदिको लेखाजोखा गरिन्छ । नवप्रवर्तन, जोखिम वहन, अवसर पहिचान, स्रोत व्यवस्थापन, निर्णय क्षमता, नेतृत्व विकास तथा सामाजिक उत्तरदायित्व यसका आधार हुन् । नेपाली समाजका महिलाको आर्थिक र सामाजिक पहिचान निर्माणमा उद्यमशीलताले मार्गनिर्देशन गरेको छ । उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक प्रतिनिधित्वको सन्दर्भ दृष्टिगत गरी प्रस्तुत अध्ययनमा महिलाको पहिचान निर्माणमा उद्यमशीलताले खेलेको भूमिकालाई समस्याका रूपमा चयन गरिएको छ । उद्यमशीलताका पृष्ठभूमिमा नेपाली समाजका नारीको आर्थिक र सामाजिक पहिचानको मूल्याङ्कन गर्नु यस अध्ययनको उद्देश्य हो । द्वितीयक तथ्याङ्कमा आधारित यस अध्ययनमा उद्देश्यमूलक नमुना छनोट विधिको प्रयोग गरिएको छ । पुस्तकालय कार्यबाट सङ्कलन गरिएका सामग्री विश्लेषण गरी नेपाली समाजमा महिलाको सशक्तीकरणका लागि आर्थिक प्रतिनिधित्वले खेलेको भूमिकाको मूल्याङ्कन गरिएको छ । आर्थिक हैसियत सबल नबनेसम्म महिलाको सामाजिक पहिचान निर्माण हुन नसक्ने वस्तुगत तथ्य यस अध्ययनको नवीन आयाम हो । यो अध्ययनलाई नेपाली समाजमा उद्यमशीलताको मार्गबाट आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी लैङ्गिक सशक्तीकरणको उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुर्‍याइएको छ ।
नारीपहिचान र प्रतिनिधित्वका दृष्टिले मगर संस्कृति
प्रस्तुत लेख मगर संस्कृतिमा नारीको पहिचान र प्रतिनिधित्वको अवस्थाको अध्ययन तथा विश्लेषणमा केन्द्रित छ । जनसङ्ख्याका हिसाबले मगर जाति नेपालको प्रमुख आदिवासी जनजाति हो । नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये तेस्रो तथा आदिवासी जनजातिमध्ये पहिलो स्थान प्राप्त यस मगर जातिको आफ्नै भूगोल, मौलिक भाषा, संस्कृति, परम्परा र सामाजिक संरचना रहेको छ । नेपालका पुराना घना मगर समाजमा मातृसत्तात्मक शासन व्यवस्था रहेको नारीसत्ताको मूल जरो भेटिन्छ । मगर नारीहरू घरपरिवारको व्यवस्थापन, कृषि कार्य, धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागी भई प्रभावकारी भूमिका पूरा गरेका हुन्छन् । उनीहरूका त्यस्ता भूमिकाहरू मगर जातिका समाजमा प्रचलित विभि; संस्कार–संस्कृतिहरू, प्रथाहरू, चालचलनहरू, रीतिरिवाज, पूजाआजा आदिमा भेटिन्छन् । तर मगर जातिको सिङ्गो पहिचानलाई झल्काउने मगर आकाशको आधा हिस्साका रूपमा रहेका मगर नारीको पहिचान र प्रतिनिधित्वका विषयमा प्राज्ञिक कलम पुग्न सकेको देखिँदैन । सोही विषयलाई यस अध्ययनको मूल समस्याको रूपमा उठान गरिएको छ । प्रस्तुत समस्याको पूर्ति गर्नु नै अध्ययनको मूल उद्देश्य रहेको छ । यस अध्ययनमा विशेष गरी आजको सांस्कृतिक अभ्यास, सामाजिक मान्यता र लैङ्किक विभाजनले मगर नारीको प्रतिनिधित्व र पहिचान निर्माणमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयको खोज र अध्ययन गरिएको छ । मगर जातिका अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको अध्ययन गरिएको छ । यसका लागि मूलतः पुस्तकालयीय कार्यका साथै आवश्यकताका आधारमा अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट पनि सामग्री सङ्कलन गरिएको छ । सङ्कलित सामग्रीलाई सांस्वृmतिक अध्ययनको महत्त्वपूर्ण पाटो नारी पहिचान र प्रतिनिधित्वका आधारमा मात्र अध्ययन र विश्लेषण गर्नु यस अध्ययनको प्रमुख सीमा हो । प्रस्तुत अध्ययनले हिजो र आजको मगर समाजमा प्रतिविम्बित मगर नारीको पहिचान र प्रतिनिधित्वका बारे बोध गर्न र गराउन सक्ने तथा आगामी अध्ययनका लागि थप मार्ग प्रशस्त गरिदिन सक्ने भएकाले यस अध्ययनले आप्‌mनै खालको महत्त्व बोकेको छ । मगर नारीहरू हिजोको मगर समाजमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सफल तथा सबल थिए । आज आएर औपचारिक निर्णय र प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा उनीहरूको स्तर खस्कँदो देखिएकाले समान अवसर प्राप्त गर्न थप ऊर्जाको आवश्यकतारहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यसका साथै नारी सशक्तीकरण, शिक्षा तथा चेतनाको विस्तारले मगर समाजमा नारीको पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई अझ सुदृढ बनाउने बलियो सम्भावना खोजी गरिएको छ ।
नेपालमा नारीवादी विमर्शको विकासले परम्परागत पितृसत्तात्मक संरचना, सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तन र समानताको आकाङ्क्षाबिचको गतिशील अन्तर्क्रियालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । यो अध्ययनले नारीवादी विचारधारा तथा आन्दोलनले नेपालमा कानुनी संरचना, लोकतान्त्रिक रूपान्तरण प्रक्रिया र लैङ्गिक न्यायका अवधारणालाई पुनर्परिभाषित गर्न खेलेको निर्णायक भूमिकाको विश्लेषण गर्दछ । अन्तरसम्बन्धीय नारीवादको दृष्टिकोणमा आधारित यो अनुसन्धानले ऐतिहासिक विकासक्रम, नीतिगत सुधार र निरन्तर भइरहेका समाज–राजनीतिक पहलको समीक्षामार्फत महिला अधिकार, सामाजिक मान्यता र लैङ्गिक मुक्तिको अभियानलाई व्याख्या गरेको छ । प्रारम्भिक राजनीतिक सहभागिता र संवैधानिक वकालतदेखि डिजिटल युगको सक्रियता तथा सीमान्तकृत समुदायद्वारा नेतृत्व गरिएका समावेशी अभियानसम्म, नेपालको नारीवादी परिदृश्यले एकातिर उल्लेखनीय उपलब्धि उजागर गर्छ भने अर्कोतिर दीर्घकालीन संरचनागत अवरोधलाई पनि स्पष्ट पार्दछ । नेपालमा वास्तविक लैङ्गिक मुक्ति सुनिश्चित गर्न केवल कानुनी समानता मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि समानुपातिक मान्यता, सहभागितामूलक न्याय, रूपान्तरणकारी सामाजिक–राजनीतिक पुनर्संरचना, सारभूत सशक्तीकरण र निरन्तर नारीवादी संलग्नता अपरिहार्य रहन्छ ।
नेपालको घट्दो जनसङ्ख्याामा महिला प्रजनन्‌को प्रभाव
सन् १९८७ विश्वको जनसन्न्या पाँच अर्ब रहेकोमा सन् २०२५ मा आठ अर्ब नाघिसकेको छ । यसरी हेर्दा जनसङ्ख्याको आकारमा वृद्धि भए तापनि जनसन्न्याको वृद्धिदरमा ह्रास आइरहेको छ । प्रजनन् मानव जीवनको एक महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा स्थापित भएको छ । महिला प्रजनन्‌लाई अध्ययन गर्दा प्रजनन्‌मा भिन्नता ल्याउने आधारहरू भनेका शिक्षा पेसा, उमेर, विवाह, आम्दानी, संस्कृतिक मूल्यमान्यता समेटिएको पाइन्छ । नेपालको जनसङ्ख्यामा महिला प्रजनन्‌्‌को प्रभावका बारेमा उद्देश्य राखेर गुणात्मक तथा परिमाणात्मक अनुसन्धान ढाँचामा यो लेख सम्पन्न गरिएको हो । जैविक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, राजनीतिक, जनसङ्ख्या नीति जस्ता तत्त्वहरूले प्रजनन्‌लाई प्रभाव पार्दछ भन्ने निष्कर्ष यस लेखमा रहेको छ ।
प्रस्तुत लेखमा लैङ्गिक सबलीकरणका लागि सकारात्मक विभेदको भूमिका, प्रभाव, चुनौती र सुधारका उपायहरूको विश्लेषण गरिएको छ । यस अध्ययनका लागि सकारात्मक विभेदसम्बन्धी पुस्तक, लैङ्गिकताको सिद्धान्त, त्यससँग सम्बन्धित लेख, नेपालको संविधान, नेपाल सरकार तथा विभिन्न संस्थाका अनुसन्धान प्रतिवेदन आदिलाई सामग्री बनाइएको छ । मूलतः द्वितीयक स्रोतका सामग्रीको अध्ययन गरी यो लेख तयार पारिएको छ । समाजमा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र संरचनागत असमानताका कारण महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी लगायतका समुदाय पछाडि परेका छन् । यस्ता असमानताहरू हटाउन सकारात्मक विभेद एक प्रभावकारी नीतिगत उपायका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ जसले आरक्षण, कोटा, विशेष सुविधा तथा अवसरमार्फत वञ्चित समूहलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउने प्रयास गर्छ । यो अध्ययनमा सकारात्मक विभेदको सैद्धान्तिक आधार सामाजिक न्याय, समानता, ऐतिहासिक अन्यायको सुधार तथा समावेशी विकाससँग जोडिएको देखाइएको छ । यसले समान व्यवहार मात्र होइन, समान नतिजा प्राप्त गर्न आवश्यक भिन्न व्यवहारलाई पनि औचित्य प्रदान गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ ले सकारात्मक विभेदलाई संस्थागत गर्दै महिलाको राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा सहभागिता बढाएको छ । स्थानीय तहमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, लोक सेवा आयोगमा आरक्षण तथा विभिन्न छात्रवृत्ति र उद्यमशीलता कार्यक्रमहरूले महिलाको सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । यति भए पनि सकारात्मक विभेदका कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन् । लाभको असमान वितरण, पहुँचवालाहरूको वर्चस्व, गलत प्रमाणपत्रको प्रयोग, पारदर्शिताको अभाव र आरक्षणको पुनरावलोकन नहुनु यसका प्रमुख समस्याहरू हुन् । यसले वास्तविक लक्षित समूहसम्म अवसर पुग्न नसकेको अवस्था सृजना गरेको छ । साथै, ‘मेरिट’ सम्बन्धी बहस र अस्थायी उपाय स्थायी बन्ने जोखिम पनि विद्यमान छन् । सकारात्मक विभेद लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायको महत्त्वपूर्ण साधन भए पनि यसको प्रभावकारिता बढाउन लक्षित समूहको सही पहिचान, कडा अनुगमन, पारदर्शी प्रक्रिया, क्षमता अभिवृद्धि तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण आवश्यक देखिन्छ र यसले मात्र समतामूलक र समावेशी समाज निर्माणमा दिगो योगदान पुर्‍याउन सक्छ भन्ने निष्कर्ष प्राप्त भएको छ ।
विश्वमा भएको सूचना प्रविधिको विकास तथा भूमण्डकलीकरणको अवधारणासँगै विकसित साइबर संस्कृति वर्तमानमा मानव जीवनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनिरहेको छ । दैनिक जीवनका विभिन्न पक्षहरूलाई सरल र सहज बनाइरहेको साइबर संस्कृतिभित्र पनि सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै पाटा रहेका छन् । यसभित्र महिला–पुरुष र जुनसुकै उमेर समूहका प्रयोगकर्ता रहेका हुन्छन् । यसो भए पनि यसको नकारात्मक पक्षबाट प्रभावित हुनेमा तुलनात्मक रूपमा महिला बढी देखिन्छन् । साइबर स्पेसका माध्यमबाट हुने गैरकानुनी तथा आपराधिक गतिविधि साइबर अपराध हो । महिलालाई लक्षित गरेर गरिने त्यस्ता गतिविधि जसले महिलालाई मानसिक यातना (कहिलेकाहीँ भौतिक पनि) झेल्न बाध्य पारेको हुन्छ, त्यसलाई साइबरजन्य महिला हिंसा भनिन्छ । वर्तमानमा साइबरजन्य हिंसाबाट कैयौँ महिला तथा किशोरीहरू पीडित भएको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत लेख साइबर संस्वृmतिभित्र महिला कसरी उत्पीडित हुन्छन् भन्ने खोजीमा केन्द्रित रहेको छ । साइबर संस्वृmतिबाट महिलाहरूले किन र कस्ता हिंसा खेप्न बाध्य भएका छन् भन्ने समस्याको समाधानका लागि यससँग सम्बन्धित पूर्व अध्ययनहरूलाई आधार बनाइएको छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना र त्यसद्वारा निर्देशित विभेदकारी संस्कृतिका कारण महिलाहरू साइबरजन्य हिंसाको उत्पीडनमा परेको निष्कर्ष पनि यस लेखमा निकालिएको छ । साइबर अपराधको कानुनी उपचारका लागि साइबर कानुन बनेको भए पनि विभिन्न कठिनाइका कारण महिलाहरूले त्यस्तो कानुनी उपचार लिन नसकेको हुँदा साइबरजन्य हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिला स्वयम् तथा अन्य सरोकारवाला समेत सचेत हुनुपर्ने निष्कर्ष पनि यस अध्ययनबाट निकालिएको छ ।
सामाजिक विकासमा महिलाको सहभागिता समाजको प्रगति र समावेशी विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय हो । प्रस्तुत अनुसन्धानात्मक लेखमा नेपालको सामाजिक विकास प्रक्रियामा महिलाको सहभागिताको अवस्थालाई शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, राजनीतिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका आधारमा विश्लेषण गरिएको छ । ऐतिहासिक रूपमा पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताहरू, शिक्षा र आर्थिक स्रोतमा सीमित पहुँचजस्ता कारणहरूले महिलाहरूको सहभागिता कमजोर बनेको देखिएको छ । तथापि पछिल्ला दशकहरूमा शिक्षा विस्तार, कानुनी सुधार, सामाजिक चेतना तथा महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमहरूको प्रभावले महिलाको सहभागितामा क्रमिक सुधार भए पनि त्यसले समाजिक विकासमा त्यति प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा महिलाहरूको जनसङ्ख्या पुरुषहरूको भन्दा बढी भए पनि साक्षरता दर अझै पुरुषको तुलनामा कम रहेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा महिलाहरू कृषि घरेलु उत्पादन र साना उद्यममा सक्रिय भए पनि औपचारिक रोजगारी, वित्तीय स्रोतमा उनीहरूको पहुँच सीमित रहेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा संविधानले समानुपातिक समावेसशी सिद्धान्त र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन र नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता अपेक्षाकृत न्यून रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका, नर्स र अरू महिला स्वास्थ्यकर्मीहरूको सक्रिय भूमिकाले मातृ र शिशु स्वास्थ्य सुधार, संस्थागत प्रसूति वृद्धि तथा स्वास्थ्य चेतना अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ । यो अध्ययनले सामाजिक विकासलाई दिगो तथा समावेशी बनाउन महिलाको शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण, राजनीतिक सहभागिता तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । राज्यका नीति, कानुन तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट महिलालाई समान अवसर, अधिकार र स्रोतमा पहुँच प्रदान गर्न सकेमा मात्र लैङ्गिक समानता स्थापना भई समुन्नत र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न समाज विकासमा महिलाको पनि समान सहभागिताको आवश्यक रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणमा नारीको भूमिका
भूगोलका दृष्टिले नेपाललाई २०७२ को संविधानमा सात प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । तिनै सात प्रदेशमध्येको एक हो सुदूरपश्चिम प्रदेश । यस प्रदेशको भूगोल हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको छ । सुदूरपश्चिमप्रदेश आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताले युक्त छ । यो प्रदेशमा बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी,कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला पर्छन् । जातीय र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण यस प्रदेशले आप्‌mनो छुट्टै पहिचान बनाएको छ । सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक रूपले सम्पन्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक एकतामा रमाएको छ । समाजमा बस्ने हरेक व्यक्ति त्यस समाजका गहना हुन् । नारी र पुरुषको संयोजनले सुन्दर समाजको निर्माण हुन्छ । सुन्दर समाजका आप्‌mनै चालचलन, संस्कृति, परम्परा रहेका हुन्छन् । समयक्रमसँगै सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा परिवर्तन हुँदै जान्छन् । समाजका लागि कुनै पक्ष राम्रा हुन्छन् भने कुनै पक्ष नराम्रा पनि हुन्छन् । त्यस्ता पक्षको परिवर्तनमा नारीले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समाजलाई अघि बढाउन तथा महिला स्वयं सक्षम हुन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा पहुँच हुनुपर्छ । महिलाको सहभागिता विना समाजको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास असम्भव हुन्छ । नारी पुरुषको समान सहभागिताले सुदूरपश्चिम समाजको सामाजिक, सांस्वृmतिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । विगतमा नारीलाई नीति निर्माणका कुनै पनि तहमा सहभागी नगराउने यो समाजमा शिक्षा, चेतनामा आएको परिवर्तन, छोरीले पनि केही गर्न सक्छिन् भन्ने द्वारिकादेवी ठकुरानीको जीवनबाट पाएको शिक्षाले नारीलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको छैन । राजनीतिक क्षेत्रमा पनि महिलाको सहभागिता बढ्न थालेको छ । रोजगारी, उद्योग, व्यवसाय, कृषिकार्य आदि क्षेत्रमा नारी सहभागिता बढेपछि सामाजिक,आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन थालेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक, सांस्वृmतिक रूपान्तरणमा नारी सहभागिताको भूमिका केकस्तो छ र त्यसमा कुनकुन पक्षको भूमिका सबल रूपमा देखिएका छन् भन्ने प्रश्नमा आधारित रहेर यो लेख तयार पारिएको हो । लेख तयार पार्नका लागि प्रदेश सरकारका तथ्याङ्कहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको तथ्याङ्क, निजामती किताबखानाका तथ्याङ्कलाई आधार बनाइएको छ । तिनै विवरण समावेश गरी विश्लेषण गर्नु यस लेखको उद्देश्य रहेको छ ।
समाज, साहित्य र लैङ्गिकताको अन्तर्सम्बन्ध
प्रस्तुत अध्ययन समाज, साहित्य र लैङ्गिकताको अन्तर्सम्बन्ध शीर्षकमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गरिएको छ । गुणात्मक प्रकृतिको यस अनुसन्धानात्मक लेखमा वर्णनात्मक, विश्लेषणत्मक विधिको प्रयोग गरिएको छ । सामान्यतः लिङ्ग र लैङ्गिकता शब्दको अर्थ समान जस्तो देखिन्छ । तर लिङ्गले पुरुष र महिलाको जैविक भिन्नतालाई छुट्याउँछ भने लैङ्गिकताले समाजले निर्धारण गरेका भूमिकालाई जनाउँदछ । नारीवादी आन्दोलनबाट प्रारम्भ भएको लैङ्गिकता सुरुमा महिलाका समस्यासँग मात्र सम्बन्धित भए पनि लैङ्गिक पहिचान तथा शरीर राजनीतिको अवधारणाको प्रारम्भ भएपछि यो महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गीको समेत समस्याको विषय बनेको पाइन्छ । लैङगिकता जैविक नभएर समाजमा स्थापित भूमिकामा आधारित हुने हुँदा यसको समाज र साहित्यसँग गहिरो अन्तर्सम्बन्ध रहेको हुन्छ । प्रस्तुत अध्ययनमा नेपाली साहित्यमा पितृसत्ताद्वारा नारीमाथि गरिने लैङ्गिक विभेद र उत्पीडनको चित्रण र प्रतिरोधी चेतना कसरी प्रकट भएको छ ? र महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गी शरीरको निर्मिति, पहिचान र प्रतिरोधको अवस्था समाज र नेपाली साहित्यसँग कसरी अन्तर्सम्बन्धित भएर आएको छ ? जस्ता प्राज्ञिक समस्यामा केन्द्रित भएर समस्याको समाधान खोजिएको छ । छोरी मात्र पाई भनेर पत्नीमाथि सौता हाली कुटपिट गरेर घरबाट निकालिदिनु, नारीलाई भोग्या ठानेर बलात्कार गर्नु, दुर्घटनामा परेर छोराको मृत्यु हँुदा बुहारीलाई छोरा टोकुवी, अपशकुनी भनेर अत्याचार गर्नु, नारीलाई अबला बेसहरा , कठपुतली, भोग्या र सजाउने वस्तु ठानेर महिला शरीरको शोषण र नियन्त्रण गर्नु जस्ता काम पितृसत्ताद्वारा निर्मित समाजबाटै भएको र यसका विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने प्रतिरोधी चेतना साहियकारहरूले नेपाली साहित्यमा प्रस्तुत गरेर समाज रूपान्तरणमा सहयोग पुर्‍याएको हुनाले समाज, साहित्य र लैङ्गिकताबिच गहिरो अन्तर्सम्बन्ध रहेको निष्कर्ष रहेको छ । पहिचान र शरीर राजनीतिको अवधारणा सांस्कृतिक अध्ययनसँग सम्बन्धित रहेको छ । महिला समलिङ्गी पुरुष समलिङ्गी, तथा परालिङ्गी तेस्रो लिङ्गीका पहिचानका सूचक हुन् । नेपाली साहित्यमा नारीपुरुष र तेस्रो ङ्गिङ्की शरीरमाथि परिवार र समाजले गरेको असहज व्यवहार, उपेक्षा, सामाजिक विभेद र दमनको विरोध गर्दै प्रतिरोधी चेतना प्रकट गरेर लैङ्गिक समविकासमा योगदान पुर्‍याएको पाइन्छ । यसअर्थमा समाज, साहित्य लैङ्गिकताको अभि; अन्तर्सम्बन्ध रहेको छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको निर्क्यौल प्रस्तुत अध्ययनले गरेको छ ।