न्यायमूलक समाजमा लैङ्किक समानता र समता (Samaj Anweshan समाज अन्वेषण, 2026)
न्यायमूलक समाज यस्तो समाजलाई भनिन्छ, जहाँ सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संरचनाहरू समग्र नागरिकको पहुँचमा हुन्छन् । सबै नागरिकका लागि कानुन एउटै हुन्छ । साथै सामाजिक र सांस्वृmतिक मूल्यमान्यता सर्व विभेदरहित हुन्छन् । न्यायका चाहना नयाँ होइनन् । हाम्रा प्राचीन धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र र दर्शनशास्त्रहरूमा पनि न्यायका अवधारणाहरू थिए जसमा समयसापेक्ष परिवर्तन हुँदै आएका छन् । मानव अधिकारका कुरा, लैङ्गिक समानताका सचेतना र सामाजिक न्यायका विषय कुनै पनि न्यायमूलक समाजको अभिन्न अङ्ग हो । नेपालको संविधान २०७२ले लैङ्गिक समानताका अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ । संविधान २०७२ को धारा १८ ले कानुनी समानता र धारा ३८ ले महिलाको हक (वंशज अधिकार, सुरक्षित मातृत्व अधिकार, राजनीतिमा समानुपातिक सहभागिता, हिंसा विरुद्ध संरक्षण) सुनिश्चित गरेको छ । साथै लैङ्गिक भेदभावको अन्त्य गर्न, समान अधिकार सुनिश्चित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति २०७७ पनि लागु गरेको छ । तर ती नीतिहरूले भुइँतहका महिलाहरूमा के कस्ता परिवर्तन ल्याए भन्ने प्रश्नको उत्तर महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा लैङ्किक समानता र लैङ्गिक समताका बहसहरूलाई ‘आयातित’ विचार भनेर खारेज गर्नेहरूको कमी छैन । यस अध्ययनमा प्रस्तुत केही सैद्धान्तिक, दार्शनिक, न्यायिक र नारीवादी दृष्टिकोणले स्पष्ट पार्छ । न्यायमूलक समाजको लागि समान नीति र कानुन बन्नु आफैँमा ठुलो उपलब्धि होइन । जबसम्म कानुन सबैको लागि सर्वसुलभ र छरितो हुँदैन र जबसम्म देशका सबै नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म संरचनात्मक रूपान्तरणहरू हुँदैनन् । यो लेखमा न्यायमूलक समाज निर्माणको लागि लैङ्गिक समानता र समताको आवश्यकता, लैङ्किक समानता र समताको अर्थ, लैङ्किक समानताको लागि विश्व र नेपालमा उठेका आवाजको इतिहास, नेपालको कानुनी व्यवस्था, शिक्षा, अर्थतन्त्र, राजनीति र सांस्कृतिक उत्पादनका क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता प्राप्तिका चुनौतीहरूका साथै र सम्भावित समाधानलाई समावेश गरिएको छ ।