बर्दियाका स्थानीय सरकारले मुक्त कमैयाका लागि नीतिगत व्यवस्था र बजेट विनियोजनको अवस्था

Abstract

शासन व्यवस्था परिवर्तनको विभेदको पहिलो कष्ठ भोग्ने वर्ग मुक्त कमैया भएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत तीन तहको सरकार भएपश्चात तत्कालिन एकात्मक शासन व्यवस्थाका आधारमा निर्माण भएका मुक्त कमैयासँग सम्बन्धि कानुन हालसम्म परिवर्तन भएका छैनन् । संघीय सरकारका तर्फबाट नीतिगत रुपमा २०७४ साल देखि मुक्त कमैयाको पहिचान, पुर्नस्थापना तथा उनीहरुको बृद्धि विकास ठप्प जस्तै भएको छ । यो कार्यभार बाध्यकारी तथा जनताको नजिकको सरकारको स्थानीय सरकारले मुक्त कमैया, कमलहरी र उनीहरुका आश्रित परिवारका पक्षमा काम गर्नु पर्ने नीतिगत र विधि संवत् भएकोले पहिलो पटक यस अध्ययनमा स्थानीय तहले दोस्रो पटक जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको अवधिमा २०८०÷०८१ एक वर्षको पारित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बिश्लेषण गर्न जरुरी ठानिएको हो । यसका आधारबाट मुक्त कमैयाको बसोवास रहेका अन्य स्थानीय सरकारका लागि पनि जानकारी मूलक उपयोगी हुने र मुक्त कमैयाका लागि पनि नजिरका रुपमा यो अध्ययन सहयोग बनेको छ । यसले मुक्त कमैया र अन्य वर्गलाई सँगसँगै सेवा र नीतिमा संबोधन गर्नु तर्कसँग नभएको पनि प्रष्ट पार्दछ । तसर्थ मुक्त कमैया विशेष परिस्थितिको उपजको वर्ग हो । यसलाई विषेश तरिकाबाट संबोधन(पुनःस्थापना तथा बृद्धि विकास) गर्नुपर्ने देशको संबैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारले पनि विशेष मार्फत मुक्त कमैयालाई पुनःस्थापना र सेवा प्रदान गर्नु पर्दछ ।