जनमत सङ्ग्रहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (चौथो महाधिवेशन) को नीति

Abstract

जनमत सङ्ग्रह भनेको कुनै विषयमा निर्णय दिने जनताको रायको सङ्ग्रह हो । वि.सं.२०३५ को अन्त्यतिर आरम्भ भएको विद्यार्थी आन्दोलनले जनआन्दोलनको रूप लिएपछि त्यसको दबाबको परिणामस्वरूपवि.सं.२०३६ जेष्ठ १० गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थामा सामयिक सुधार वा बहुदलीय व्यवस्थामध्ये एउटा छान्न बालिग मताधिकारको आधारमा जनमत लिइने भनेर जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरेका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौथो महाधिवेशनको जनमत सङ्ग्रह नीति पहिले बहिष्कार र पछि उपयोगको रहेको थियो । आरम्भमा चौथो महाधिवेशनले जनमत सङ्ग्रह आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनका लागि ल्याइएको षड्यन्त्र वा धोका बताएर त्यसलाई बहिष्कार गर्ने र जारी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । जनमत सङ्ग्रहको बहिष्कार नीतिले राजाको जनआन्दोलनलाई कमजोर पार्ने रणनीतिको भण्डाफोर गर्ने प्रयास ग¥यो । जनआन्दोलनप्रति प्रतिबद्धता दर्साएर सैद्धान्तिक रूपमा अडिक रह्यो । आन्दोलन सेलाउँदै गएपछि राजनीतिक आवश्यकताको मिल्दोजुल्दो बाटो र उपायद्वारा विद्यमान अवस्थाभन्दा प्रगतिशील पक्षलाई समर्थन गर्ने नीति लियो । त्यही नीति अनुसार जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिने नीति अगाडि सारिएको थियो । बहिष्कारको नीति सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा आन्दोलनको निरन्तरता र विकास गरी बहुदल स्थापना गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको थियो भने उपयोगको नीति बहुदल पक्षलाई बलियो बनाउने उद्देश्यसँग सम्बन्धित थियो । चौथो महाधिवेशनले जनमत सङ्ग्रहलाई कार्यनीतिक बनाउँदै देशको राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा बहिष्कार वा उपयोगको नीति अपनाएको थियो । आन्दोलनको शक्ति र तत्कालिक राजनीतिक परिस्थिति बिचमा सन्तुलन कायम गर्न यस्तो नीति अवलम्बन गरिएका थिए । यो अध्ययनको उद्देश्य चौथो महाधिवेशनको जनमत सङ्ग्रह बहिष्कार र उपयोग नीति स्पष्ट पार्नु रहेको छ ।