नेपालको संविधानमा न्याय व्यवस्था - लिम्बू विष्णुकुमार (Prajnik Bimarsha प्राज्ञिक विमर्श, 2024)
प्रस्तुत लेख नेपालको संविधानमा न्याय व्यवस्था के-कस्तो रहेको छ भन्ने विषयको अध्ययन तथा विश्लेषणमा केन्द्रित छ । यो अध्ययन गुणात्मक प्रकृतिको रहेको छ । यसमा सामग्रीको सब्कलन पुस्तकालय कार्यबाट गरिएको छ । यस अध्ययनका लागि नेपालको संविधानलाई प्राथमिक सामग्रीका रूपमा ग्रहण गरी न्याय व्यवस्थाका सम्बन्धमा लेखिएका पुस्तक तथा लेखहरूलाई द्वितीयक सामग्रीका रूपमा लिइएको छ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आधार बनाई नेपालको संविधानमा उल्लिखित न्याय व्यवस्थाका बारेमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकालिएको हुँदा यसमा निगमनात्मक विधि अवलम्बन गरिएको छ । यो अनुसन्धान व्यवहारवादी सिद्धान्त (प्राग्माटिजम) मा आधारित छ । व्यववहारवादी सिद्धान्तले आदर्श कुरालाई भन्दा लागु हुन सक्ने व्यवहारमा जोड दिन्छ । व्यवहारवादी सिद्धान्तले मानव अनभु व र प्रयोगहरूलाई बढी महत्व दिन्छ । यस अध्ययनबाट नेपालको संविधानले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीका साथै सब्घीय प्रणालीअनुसार एकीकृत र मिश्रित न्याय व्यवस्था लागु गरेको निष्कर्ष प्राप्त भएको छ ।